स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 10 राज्यों हेतु 460 करोड़ रूपये मंजूर किए. यह जानकारी शहरी विकास एवं आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में 25 जनवरी 2015 को दिया. वर्ष 2014-15 के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी विकास मंत्रालय ने 10 राज्यों को पहली किस्त के तौर पर 459.93 करोड़ रूपये मंजूर किए.
स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा:-
क्र.सं. राज्य स्वीकृत राशि
(करोड़ रू. में)
1. महाराष्ट्र 135.00
2. कर्नाटक 80.01
3. पश्चिम बंगाल 64.01
4. गुजरात 40.95
5. आंध्र प्रदेश 40.00
6. बिहार 37.72
7. छत्तीसगढ़ 30.79
8. मध्य3 प्रदेश 18.81
9. मणिपुर 11.21
10. ओडि़शा 1.43
विदित हो कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत वर्ष 2018 तक 1.04 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
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