हरियाणा के वित्तमंत्री द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तुत बजट: नई पहल

हरियाणा के वित्तमंत्री हरमोहिंदर सिंह चड्डा ने वित्तवर्ष 2013-14 के लिए 432 करोड़ रुपए के घाटे का बजट 1 मार्च 2013 को प्रस्तुत किया. बजट 2013-14 में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया गया. इस बजट में प्रस्तावित नई पहल निम्नलिखित है:

नई पहल के मुख्य अंश:
• समाज के कमजोर वर्गों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2013-14 के बजट में प्रियदर्शनी आवास योजना का प्रारम्भ.
• प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को सरकार द्वारा नए मकान के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 90100 रूपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान.
• निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के लिए बजट अनुमान वर्ष 2013-14 में 350 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान.
• शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों के लिए 1.50 लाख मकानों के निर्माण का प्रावधान.
• वर्ष 2013-14 के दौरान आम आदमी बीमा योजना के लिए 37 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• जिला योजना स्कीम के प्रभावी और दक्ष क्रियान्वयन के लिए सरकार ने जिला शिकायत निवारण समिति के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला विकास एवं निगरानी समिति का गठन. इसके लिए 1500 करोड़ रूपए का आवंटन.
• फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान.
• वर्ष 2013-14 के दौरान राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) नामक एक नई योजना का आरंभ. वर्ष 2013-14 के दौरान इस नई योजना के लिए 85 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• खेल आधारभूत संरचना में निवेश और बहुआयामी नीति के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड रूपए का प्रावधान.
• राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के अंतर्गत सोनीपत और पानीपत शहरों के लिए सीवरेज सुविधाओं के संवर्धन और मल शोधन संयंत्र की स्थापना हेतु क्रमशः  88.36 करोड़ रूपए व 129.51 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• प्रदेश में जलाशयों के विकास के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• समेकित वित्त एवं मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली (आईएफ एण्ड एचआरएमआईएस) विकसित करने के लिए वर्ष 2013-14 में 7 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• शहरी गरीब लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए शहरी स्वास्थ्य मिशन का प्रारम्भ. इसके लिए वर्ष 2013-14 के दौरान 14 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• प्रदेश में सभी बच्चों को निशुल्क इलाज प्रदान करने के लिए एक नई इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना (आईवीएसवाई) लागू की गई जिसके लिए वर्ष 2013-14 के दौरान 1.5 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान. 
• शिशु मृत्युदर (आईएमआर) पर अंकुश लगाने के लिए संशोधित अनुमान 2012-13 और बजट अनुमान 2013-14 के दौरान 12.22 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• वर्ष 2013-14 से पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक को रोजमर्रा के कार्यों के लिए 300 करोड़ रूपए आवंटित करने का निर्णय.
• सोनीपत में नेशनल लॉ विश्वविद्यालय और रेवाड़ी व झज्जर में नए राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने लिए वर्ष 2013-14 में 16 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान.
• राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए 6095 शौचालयों का निर्माण हेतु 68 करोड़ रूपए का प्रावधान. यह परियोजना वर्ष 2013-14 से शुरू होकर तीन वर्षों में पूरी होगी.
• राज्य पशुधन मिशन स्थापित करने के लिए वर्ष 2013-14 में एक करोड़ रूपए का प्रावधान. गो-सेवा आयोग स्थापित करने के लिए वर्ष 2013-14 में एक करोड़ रूपए की राशि आंवटित.
• आधारभूत संरचना में निवेश के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की राशि बढ़ाकर 850 करोड़ रूपए की गई.
• जनस्वास्थ्य सेवाओं के लिए 415 करोड़ रूपए की राशि प्रावधान.
• स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए 350 करोड़ रूपए, लोक निर्माण (भवन एवं सडकें ) विभाग के लिए 52 करोड़ रूपए और उद्योग विभाग के लिए 33 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• मुण्डका से सिटी पार्क बहादुरगढ़ तक दिल्ली मैट्रो का विस्तार. इस परियोजना के लिए 787.96 करोड़ रूपए की राशि का योगदान करने का प्रावधान.
• हरियाणा पुरातत्व विभाग द्वारा जिला हिसार के राखीगढी में साइट म्यूजियम और विवेचन केन्द्र स्थापित करने के लिए वर्ष 2013-14 में 1.75 करोड रूपए के बजट का प्रावधान.
• कर्मचारियों की नकदमुक्त चिकित्सा सुविधा का प्रारंभ.