यह एक आम धारणा है कि यह देश मंत्रियों द्वारा नहीं बल्कि नौकरशाहों द्वारा चलाया जाता है। ये नौकरशाह वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं जो प्रमोट हो कर ही भारत सरकार के सचिव बनते हैं । यह अधिकारी कोई विशिष्ट विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं अपितु सामान्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो हर मुद्दे के पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। वे सभी मंत्रालयों के शीर्ष पर आसीन होते हैं और देश की सभी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग, एकमात्र आयोग है, जो सरकारी मंत्रालयों के उच्च पदों के लिए केंद्रीय भर्ती निकाय के रूप में कार्य करता है। IAS और अन्य केंद्रीय सिविल सेवकों को भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप से सिविल सेवा परीक्षा कहा जाता है। पिछले छः या सात वर्षों में सिविल सेवा विज्ञापन में लगभग एक हजार  रिक्तियों की संख्या है, लेकिन IAS अधिकारी की रिक्तियों की संख्या विज्ञापन में कहीं भी नहीं लिखी होती है।

IPS अधिकारी की शक्तियाँ

उम्मीदवारों के लिए, IAS अधिकारियों की रिक्तियों की संख्या के बारे में जिज्ञासा बनी रहती है तथा हर साल यही चर्चा रहता है की इस बार IAS रिक्तियों की संख्या 200 है या उससे अधिक है । IAS परिणामों का विश्लेषण करने के बाद, यह स्पष्ट है कि हर साल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में 180 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। हालांकि, अन्य सेवाओं की रिक्तियों की बढती या घटती संख्या के बावजूद प्रत्येक वर्ष केवल 180 IAS अधिकारी ही भर्ती किये जाते है।

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IAS ऑफिसर की भर्ती से जुड़े हुए तथ्यों पर हम यहाँ विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पिछले दशक में, सरकार ने बसवान समिति गठित की थी । श्री बी.एस.बसवान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के पूर्व अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष थे । बसवान समिति की सिफारिशें कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग को भेजी गई थीं।
बसवान समिति ने 2010-2020 की अवधि में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी की संख्या, कैडर समीक्षा नीति और नियम, राज्यों के कैडर समीक्षा अधिकारियों तथा प्रक्रियाओं पर विचार किया। समिति ने सुझाव दिया कि:

• अगले 10 वर्षों के लिए IAS अधिकारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से IAS के पदों की संख्या को एक निश्चित स्तर पर सुनिश्चित करना होगा जिससे की सेवा की गुणवत्ता तथा सभी राज्यों के कैडर का संतुलन बना रहे.
• अभी 569 अधिकारियों का बैकलॉग है और अगले 10 वर्षों में 2300 अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे, इस सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया कि प्रति वर्ष 180 अधिकारियों का चयन
  प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए।
• हर साल 180 IAS अधिकारियों की भर्ती के साथ, वर्ष 2020 तक 569 रिक्तियों के बैकलॉग को 443 तक कम किया जा सकता है। अगले दशक में 126 का शेष बैकलॉग भी खत्म किया जा सकता है।
• इसके अलावा, उन्होंने सुझाव दिया कि IAS रिक्तियों की संख्या 180 से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) में प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है इसके साथ साथ IAS अधिकारियों के करियर पिरामिड में पर भी असर पड़ सकता है ।

यह संख्या जमीनी तथ्यों तथा आकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। सभी राज्यों में पदोन्नत अधिकारियों से जुड़े  सभी विवादों के निपटारे की प्रक्रिया आसान तथा शीघ्र होनी चाहिए । राज्यों को आने वाले वर्षों के लिए रिक्तियों की संख्या पर जल्द से जल्द कार्य करना शुरू कर देना चाहिए. जिससे की रिक्तियों की संख्या को समयबद्ध प्रक्रिया से पूर्ण किया जा सके.

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सरकार ने बसवान समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और इसलिए हर साल लगभग 180 अधिकारी भर्ती होते हैं। यह संख्या वर्ष 2020 तक इतनी ही रहने वाली है । अन्य सेवाओं  इसके बाद, उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए रिक्तियों की संख्या के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

शुभकामनाएं