राजस्थान सरकार ने हाल ही में एरियर के साथ अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने की बात कही हैं. राजस्थान सरकार ने अपने 12.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने वाली है. हाल ही में राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की.
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मुख्य तथ्य:
• कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग का फायद 1 जनवरी 2017 से दिया जाएगा. मतलब राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 साल का एरियर भी दिया जाएगा.
• इससे राज्य सरकार के खजाने पर 10,400 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
• राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर 3 किस्तों में दिया जाएगा. एरियर की पहली किस्त में 30 फीसदी, दूसरी किस्त में 30 फीसदी और तीसरी किस्त में 40 फीसदी पैसा दिया जाएगा.
• एरियर की पहली किस्त अप्रैल 2018 में दी जाएगी. दूसरी किस्त जुलाई 2018 में और तीसरी किस्त अक्टूबर 2018 में दी जाएगी.
• कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 14.22 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मिनिमम 32 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी. इसके अलावा एचआरए में 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी. इसके अलावा ग्रेच्युटी की सीमा को भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है.
• कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है. इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है.
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