केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में सस्ते घर बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश, झारखंड और बिहार समेत 6 राज्यों में 5773 करोड़ रुपए के निवेश से एक लाख 17 हजार 814 सस्ते आवास बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की है. केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अनुसार 1816 करोड़ रूपए की धनराशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी.

मध्यप्रदेश-

• मंत्रालय के अनुसार मध्यप्रदेश के 43 शहरों में 27 हजार 475 आवास बनाया जाना निर्धारित किया गया है.
• इसके अतिरिक्त राज्य में 2 लाख 9 हजार 36 सस्ते आवास बनाने को भी मंजूरी दी गई है.

मध्‍य प्रदेश के निम्न शहरों में बनेंगे सस्‍ते घर-
भोपाल – 4,154, ग्‍वालियर – 3,120, धार – 1,800, खरगौण – 2,012, बुरहानपुर – 1,535, गदरवाड़ा – 1,366, खंडवा – 1,162, सेओनी – 902, धनपुरी – 739, बालाघाट – 716, ब्‍याओरा – 693, शाहडोरा – 691, डिंडोरी – 685

बिहार-

• योजना के तहत बिहार के 31 शहरों में 25 हजार 221 आवास बनाए जाएंगे.
• राज्य को अभी तक 88 हजार 254 सस्ते आवास बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है.

बिहार के निम्न शहरों में बनेंगे सस्‍ते आवास-
पुर्णिया – 3,378, बिहार शरीफ – 2,625, किशनगंज – 2,490, गया – 2,429, मधुबनी – 1,798, शिवहर – 1,641, जामी – 1,023, बेनीपुर – 1,016, गोगरी-जमालपुर – 986, रक्‍सौल – 842, वरसालीगंज – 674,

झारखंड -

• झारखंड में 36 शहरों में 20 हजार 99 सस्ते आवास बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
• अभी तक राज्य में 64 हजार 555 सस्ते आवास बनाने का अनुमोदन किया गया.

झारखंड के निम्न शहरों में बनेंगे 20,099 सस्‍ते घर-
रांची – 2,668, देवघर – 2,192, धनबाद – 1,905, झूमरी तिलैया – 1,393, लोहरदगा – 1,099, मधुपुर – 1,292, चास – 1,249, मेदिनीनगर – 867, गुमला – 630,
चाइबासा – 644

अन्य प्रदेश-

• ओडिशा में 2115, कर्नाटक में 31 हजार 424, केरल में 11 हजार 480 सस्ते आवास बनाने की मंजूरी दी गयी.
• केंद्र सरकार द्वारा अभी तक देश भर में 17 लाख 60 हजार 507 सस्ते आवास बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है.
• इसके लिए 96 हजार 18 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा.
• जिसमें से 27 हजार 714 करोड रुपए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराय जाएगा.