प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज कोरोना वायरस और एशियाई विकास बैंक से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.
भारतीय ढांचागत क्षेत्र में दस करोड़ डॉलर निवेश करेगा: एशियाई विकास बैंक
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र के लिए दस करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है. यह सहायता सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) के जरिए की जाएगी. मनीला स्थित संस्था एनआईआईएफ में निवेश करेगी इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि निवेश की जाने वाली वास्तविक राशि दस करोड़ डॉलर से अधिक होगी.
एशियाई विकास बैंक इस असाधारण और चुनौतीपूर्ण दौर में एनआईआईएफ के जरिए निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं. एशियाई विकास बैंक दो दशक से अधिक समय से भारतीय प्राइवेट इक्विटी फंड में निवेश कर रहा है. एशियाई विकास बैंक ने तीन इक्विटी फंड में 2,600 करोड़ रुपये से अधिक राशि के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है.
सरकार ने साफ किया, 21 दिन का Lockdown बढ़ाने की कोई योजना नहीं
केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 25 मार्च 2020 से लागू 21 दिन के लॉकडाउन को बढाने की कोई योजना नहीं है. पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के ट्वीट के अनुसार, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इन खबरों खंडन किया है और कहा है इस तरह की खबरें आधारहीन हैं. कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए पीएम मोदी ने देशभर में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था.
कोरोनावायरस लॉकडाउन की वजह से दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को शहर छोड़कर अपने-अपने घरों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. भारत में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच चुका है.
अमरीकी राष्ट्रपति ने कोविड-19 से निपटने हेतु बीस खरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की
अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बीस खरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है. अमरीकी संसद के निचले सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया है. नये कानून के तहत उन लोगों और कंपनियों को सीधी आर्थिक सहायता दी जायेगी, जिनकी आजीविका और कारोबार पर कोविड-19 का असर हुआ है.
इस पैकेज के तहत, प्रतिवर्ष 75 हजार डॉलर से कम की आमदनी वाले अमरीकी नागरिक को 1200 डॉलर और प्रति शिशु 500 डॉलर दिये जायेंगे. बेरोजगारी लाभ कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को भी धन उपलब्ध कराया जायेगा. इससे पहले, अमरीका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 64 देशों को 17 करोड़ चालीस लाख डॉलर की मदद दी थी.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का सभी राष्ट्रों से विश्व के सबसे गरीब देशों से ऋण भुगतान पर रोक लगाने का आह्वान
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने हाल ही में दुनिया के सबसे गरीब देशों की सरकारों से ऋणों का भुगतान रोकने को कहा है ताकि वे कोविड-19 महामारी से निपट सकें. दोनों विश्व संस्थाओं ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक आधार पर राहत उपलब्ध कराने और वित्तीय बाजारों को मजबूत संकेत देने के लिए यह कदम जरूरी है.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने जी-20 देशों से इस पहल का समर्थन करने की अपील की है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है.
झारखंड सरकार ने ई-पास के लिए मोबाइल ऐप प्रगयाम शुरू किया
झारखंड सरकार ने हाल ही में देशभर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई-पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप PRAGYAAM (प्रगयाम) शुरू किया है. एंड्रोएड प्लेटफॉर्म पर चलने वाला और स्थानीय तौर पर डिजाइन किया गया. यह PRAGYAAM ऐप गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.
जिला यातायात अधिकारी इस ऐप पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद गाडि़यों को ऑनलाइन ई-पास जारी कर सकते हैं. ये पास रोजमर्रा की मेडिकल, बैकिंग और अन्य आवश्यक सेवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वालों को जारी किए जाएंगे.
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