भारत सरकार ने की मैपिंग नीति में बदलाव की घोषणा, प्रधानमंत्री के मुताबिक इन सुधारों से मिलेंगे जबरदस्त अवसर

15 फरवरी, 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश की मानचित्रण नीति में बड़े बदलावों की घोषणा की है.

सरकार द्वारा ये बदलाव विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए किये गए हैं. यह उन्हें मानचित्रण में महत्वपूर्ण प्रगति करने और अंततः छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और सशक्त बनाने में सक्षम बनाएगा.

मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पूरे विश्व में आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं को भारत में प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए पहले जो भू-स्थानिक डाटा प्रतिबंधित था, वह अब भारत में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा.

निगमों और नवाचारियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि, भारत के निगम और नवप्रवर्तक अब प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं. उन्हें भारतीय क्षेत्र के भीतर डिजिटल भू-स्थानिक डाटा और मानचित्र तैयार करने, एकत्र करने, तैयार करने, अद्यतन करने, संग्रह करने और प्रकाशित करने से पहले किसी भी प्रकार के अनुमोदन या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने का है लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय डिजिटल इंडिया को काफी गति प्रदान करेगा. इस आधिकारिक विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि, अधिग्रहण और भू-स्थानिक डाटा के उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों का उदारीकरण करना भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.

इसके अतिरिक्त, भारतीय भू-स्थानिक नवाचारों के विकास को बढ़ावा देने के उपाय, जो नवीनतम मानचित्र बनाने वाली प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हैं, भी प्रस्तावित किये गये हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने की इन नये सुधारों की सराहना

भारत सरकार की मैपिंग नीति में नवीनतम सुधारों के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि, ये सुधार भारत के स्टार्ट-अप्स, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों के लिए नवाचारों को बढ़ाने और स्केलेबल समाधानों के निर्माण के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करेंगे.

Our government has taken a decision that will provide a huge impetus to Digital India. Liberalising policies governing the acquisition and production of geospatial data is a massive step in our vision for an Aatmanirbhar Bharat. #mapmakingsimplified https://t.co/ssbPhAeSp1

— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2021

मैपिंग डाटा के लोकतांत्रिकरण से नवीनतम तकनीकों के साथ-साथ उन प्लेटफार्मों के उदय में आसानी होगी जो संबद्ध और कृषि क्षेत्रों में दक्षता लाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, ये सुधार भारत में व्यापार के विनियमन के माध्यम से व्यापर करने में आसानी के लिए किये गये सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेंगे.