सरकार ने जीन मॉडिफाइड सरसों को दी एनवायरमेंट क्लीयरेंस, जानें इसके बारें में

भारत सरकार ने स्वदेशी रूप से विकसित आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों के बीज के लिए गुरुवार 27, अक्टूबर 2022 को एनवायरमेंट क्लीयरेंस दे दी है।

नवीनतम निर्णय ने इसकी पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसल के वाणिज्यिक उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। गौरतलब है कि भारत विश्व में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है, जिस पर देश सालाना दसियों अरब डॉलर खर्च करता है। देश अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूस, मलेशिया और यूक्रेन से अपनी मांग का 70% से अधिक पूरा करता है।

एक आनुवंशिकीविद् और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल ने इसे एक ऐतिहासिक विकास बताया है। पेंटल ने अपनी टीम के साथ मिलकर बीजों का विकास किया है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास था जो कि एक दशक से भी ज्यादा का समय लगा।

The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) of GOI has cleared the ‘environmental release’ of Genetically Modified (GM) mustard. GM #mustard hybrid DMH-11 has potential to improve mustard yield, farmers income and reduce edible oil import in India. pic.twitter.com/795VETNRzl

— DBT-NIPGR (@NIPGRsocial) October 27, 2022

जानें भारत में जीन संशोधित सरसों के बारें में?

भारत सरकार द्वारा एक नोटिस जारी कर उसमें ट्रांसजेनिक सरसों की फसल के लिए उच्चतम स्तर की मंजूरी की पुष्टि की है, जिसे रेपसीड के रूप में भी जाना जाता है।

भारत जीनोम-संपादित पौधों के विकास के लिए नियमों को सुव्यवस्थित करता रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी को आशाजनक भी कहा, क्योंकि यह बड़ी आर्थिक क्षमता प्रदान करती है।

जीन मॉडिफाइड मस्टर्ड (जीन संशोधित सरसों) को मिली मंजूरी

भारत सरकार द्वारा लिया गया नवीनतम निर्णय भारत के बढ़ते खाद्य तेल आयात के मुद्दे को हल करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता को मान्यता देता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार-बार किसानों से घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने का आग्रह किया है ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी जीएम कॉटन सीड्स को अपनाने के प्रयासों को बढ़ावा देते रहे है और गुजरात इसमें सबसे बहुत आगे है.

जीन संशोधित सरसों का महत्वपूर्ण:

भारत के कई वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों ने भी जीन संशोधित फसलों की तेजी से निकासी का आह्वान किया है क्योंकि तेजी से शहरीकरण और अनिश्चित मौसम के कारण बदलते भारत का कृषि क्षेत्र सिकुड़ रहा है। इससे चावल और गेहूं जैसे मुख्य खाद्यान्नों के उत्पादन को भी खतरा बढ़ा है।

हालाँकि, कुछ रूढ़िवादी राजनेता और वकालत करने वाले समूह इस विश्वास के साथ प्रयोगशाला-परिवर्तित फसलों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कि जीन-संशोधित फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता से समझौता कर सकती हैं और यह फ़सल भविष्य में स्वास्थ्य के लिए खतरा भी पैदा कर सकती हैं।