हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देने हेतु डैडिकेटिड सेल स्थापित करने की घोषणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 जनवरी 2017 को प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए दो डेडिकेटिड सैल स्थापित करने की घोषणा की.

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ उनकी शिकायतों को निपटान करेगा, तथा दूसरा प्रकोष्ठ के निवेश को बढ़ावा देने का काम करेगा. राज्य में निवेश बढ़े और उद्यमियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसके लिए दो डैडिकेटिड सेल स्थापित की जा रही हैं.

शिकायत से जुड़ी सेल का अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी होगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा सेल स्थापित होने से अप्रवासी भारतीयों की शिकायतों को त्वरित समाधान सुनिश्चित होने के साथ-साथ जांच एवं कार्यवाही प्रक्रिया भी सही रहेगी.

हरियाणा पुलिस की बेवसाइट पर इन फील्ड यूनिट के टेलीफोन नंबर उपलब्ध करवाए जाएंगें. हरियाणा सरकार कारोबार की सहूलियत पर भारतीय राज्यों की विश्व बैंक समूह रैंक में हरियाणा को शीर्ष पांच राज्यों लाने के लिए चार महीने से भी कम समय में 300 से अधिक कानूनों, नियमों तथा प्रक्रियाओं में बदलाव किया है.

शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शुरू की गई ऑनलाइन स्थानातंरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के अध्यापकों को अगले पांच वर्ष के लिए उनकी पंसद का स्टेशन स्थान चुनने का अधिकार है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कॉलोनियां स्थापित करने हेतु दिए जाने वाले लाइसेंस को अब पुन: से ग्राम और आयोजना विभाग के निदेशक के पास बहाल कर दिया है, इससे पहले यह सभी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास थी.

डेडिकेटिड सैल स्थापित होने से अप्रवासी भारतीयों की शिकायतों को त्वरित समाधान सुनिश्चित होने के साथ-साथ जांच और कार्यवाही प्रक्रिया भी सुचारू बनेगी.