राजस्थान कैबिनेट ने पैरोल नियमों में संशोधन किया

राजस्थान राज्य सरकार ने प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राजस्थान प्रिजनर पैरोल रूल्स 1957 में संशोधन का फैसला किया, इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले किए. कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की.  

राज्य सरकार ने भिवाड़ी में अक्स ऑप्टिकल फाइबर कंपनी लगाए जाने को मंजूरी प्रदान की. यह कंपनी वर्ष 2018-19 में 50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी. इस कंपनी से 950 लोगों को रोजगार मिल सकेगा..

कैबिनेट ने राजस्थान प्रिजनर पैरोल रूल्स 1957 में संशोधन किया है. राज्य सरकार के अनुसार पूर्व में सजा का एक चौथाई हिस्सा पूरा करने के बाद आरोपी को तीन पैरोल दिए जाने का प्रावधान था. यह पैरोल पहला 20 दिन, दूसरा 30 और फिर 40 दिन का था. नए प्रावधान के तहत पैरोल की अवधि में रेमुनरेशन को शामिल करने का फैसला किया गया.

पैरोल पूर्व में निर्धारित नियम-

• किसी भी क्रिमिनल को जो नियमों के अनुसार सजा को जेल मैनुअल के अनुसार अनुशासन के साथ काटता है, उसे एक माह में दो दिन का पैरोल देने का प्रावधान था.
• पूर्व में पैरोल की अवधि में रेमुनरेशन को शामिल नहीं किया जाता था.
• अब इसे शामिल किए जाने का फैसला किया गया है, अब इसमें संशोधन किया जाएगा.
• इसके अलावा प्रावधान है कि कोई भी आजीवन कारावास से सजा पाया कैदी 14 वर्ष की वास्तविक सजा भुगतने के बाद 4 साल का रेमुनरेशन करने पर समय पूर्व रिहाई देने का प्रावधान था.
• यह चार साल का रेमुनरेशन पूरा नहीं हो पाता. ऐसे में समय से पूर्व रिहाई भी नहीं मिल पाती.
• अब इस चार साल की अवधि को कम करके ढाई साल करने का फैसला किया गया.
• इसके अलावा विशेष अवसर पर बंदियों को कैद में छूट दी जाती है वो शामिल नहीं होती, अब सरकार ने विशेष अवसरों पर सजा में कटौती को भी शामिल किया है.

राजस्थान कैबिनेट के अन्य निर्णय-

• राजस्थान में देश की सबसे बड़ी ऑप्टी लैंस की फैक्ट्री अक्स ऑप्टी फाइबर लिमिटेड को स्थापित किए जाने की मजूरी प्रदान की गयी.
• यह कंपनी प्रदेश में 1986 से इस क्षेत्र में काम कर रही है. इस कंपनी को कस्टमाइज पैकेज के तौर पर बिजली, एंट्री टैक्स आदि में विशेष छूट प्रदान की जाएगी.
• यह कंपनी पहले ऑप्टिकल फाइबर बनाती थी, वो अब राजस्थान के भिवाड़ी में लैंस बनाएगी.
• कम्पनी वर्ष 2018-19 में 50 करोड़ का निवेश राज्य में करेगी.
• इससे 950 लोगों को नौकरी व रोजगार मिल सकेगा.

पेजयल हेतु टोल फ्री नंबर जारी किया गया-

• तीस जून तक चलाने वाले मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की समीक्षा की गई.
• राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपए सरकार ने रिवॉल्विंग फंड के रूप में इस्तेमाल के लिए दिए.
• पेयजल के लिए जितने भी टैंकर लगेंगे उन्हें जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा.
• पुरानी पाइपलाइनों को फेजवार बदला जाएगा. अवैध बूस्टरों पर कार्रवाई होगी.
• एक टोल फ्री नंबर 18001806088 राज्य स्तर पर जारी किया गया.
• राज्य में 13 जिलों में 5656 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया. गोशाला अनुदान, पेयजल आदि के लिए भी कई फैसले किए गए. सीएम ने निर्देश दिए हैं कि हर 15 दिन में मौसमी बीमारियों, पेयजल, जल स्वावलंबन कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी.