भारत सरकार को 99,122 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाभ के हस्तांतरण को RBI ने दी मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई, 2021 को 99,122 करोड़ रुपये रुपये के अधिशेष (अतिरिक्त लाभ) को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है.

इस ट्रांसफर को मंजूरी देने का फैसला RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 589वीं बैठक में लिया गया.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, RBI के लेखा वर्ष में अप्रैल से मार्च (पहले जुलाई से जून) में बदलाव के साथ, निदेशक मंडल ने नौ महीने (जुलाई 2020 से मार्च 2021) की संक्रमण अवधि के दौरान शीर्ष बैंक के कामकाज पर चर्चा की.

बोर्ड ने संक्रमण अवधि के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और खातों को मंजूरी दी.

केंद्र को 99,122 करोड़ रुपये का हस्तांतरण

• RBI के एक आधिकारिक बयान में यह बताया गया है कि, RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की इस बैठक के दौरान, 31 मार्च, 2021 (जुलाई 2020 से मार्च 2021) को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के तौर पर 99,122 करोड़ रुपये की राशि का हस्तांतरण स्वीकृत किया गया था.
• भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी वित्त के प्रबंधक के तौर पर, अपने अधिशेष लाभ से प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान करता है. वर्ष, 2020 में बैंक ने अपने अधिशेष का 44% 57, 128 करोड़ रुपये का हस्तांतरण केंद्र सरकार को किया था.

निदेशक मंडल ने की RBI द्वारा नीतिगत उपायों की समीक्षा

इस बैठक में केंद्रीय निदेशक मंडल ने मौजूदा आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए हाल ही में किए गए नीतिगत उपायों की भी समीक्षा की.

इस बैठक में डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा, महेश कुमार जैन, टी रबी शंकर, एम राजेश्वर राव और अन्य निदेशक सतीश के. मराठे, एन चंद्रशेखरन, रेवती अय्यर, एस गुरुमूर्ति और सचिन चतुर्वेदी शामिल हुए.

इस बैठक में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ भी मौजूद थे.