सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ऑक्सीजन और दवाओं के वितरण हेतु बनाई राष्ट्रीय टास्क फोर्स

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को वैज्ञानिक फार्मूले और जरूरत के आधार पर पर्याप्त आक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञों की 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है. यह टास्क फोर्स आक्सीजन सप्लाई के आडिट के लिए उपसमूह बनाएगी और केंद्र सरकार को अपने सुझाव देगी.

नेशनल टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और निगरानी का भी काम करेगी. अदालत ने कहा कि यह टास्क फोर्स काम करने के लिए अपने तौर-तरीके और प्रक्रिया तैयार करने के लिए भी स्वतंत्र होगी. टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर हो.

मुख्य बिंदु

•    न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह की एक पीठ ने कहा कि एक आम सहमति बन गई है कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर किया जाए.

•    शीर्ष अदालत ने कहा कि यह आवश्यक है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के भीतर एक प्रभावी और पारदर्शी तंत्र स्थापित किया जाए.

•    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स (राष्ट्रीय कार्य बल) गठित करने पर सहमति व्यक्त की है. इस टास्क फोर्स को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन के वैज्ञानिक आवंटन के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करने के साथ अन्य चीजों का काम सौंपा जाएगा.

•    पीठ ने कहा कि इस टास्क फोर्स की स्थापना से निर्णय लेने वालों को इनपुट प्राप्त करने में मदद मिलेगी. टास्क फोर्स प्रशिक्षित डाक्टर, नर्सो और पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाने के सुझाव देगी और उनके लिए उचित प्रोत्साहन के उपाय भी सुझाएगी.

•    महामारी के प्रति प्रभावी कदम उठाने के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा. महामारी प्रबंधन और उसके इलाज के बेहतर तौर तरीकों की जानकारी पूरे देश में साझा करने की जिम्मेदारी भी टास्क फोर्स को दी गई है.