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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सनदी लेखा संस्थानों में सहयोग पर भारत और कनाडा के बीच एमओयू को मंजूरी दी
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ कनाडा (सीपीए कनाडा) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है.
- मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी 2011 में हस्ताक्षरित एमओयू की पूर्वव्यापी मंजूरी के संदर्भ में और भारत के आईसीएआई एवं कनाडा के सीपीए के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर के लिए दी है.
- इस एमओयू के तहत पारस्परिक सदस्यता के लिए व्यवस्था की परिकल्पना की गई है जो विशिष्ट मानदंडों के साथ दोनों संस्थानों के संबंधित सदस्यों पर लागू होगी.
- इसका उद्देश्य आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों एवं उनके संस्थानों के व्यापक हित में पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध विकसित करना है.
मंत्रिमंडल ने नए मेडिकल कॉलेज के गठन के लिए करमा, झारखण्ड के केन्द्रीय अस्पताल के स्थानांतरण को मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन करमा, झारखण्ड के केन्द्रीय अस्पताल को उसकी जमीन और इमारत सहित नि:शुल्क झारखण्ड सरकार को स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है.
- इसका उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है.
- यह मौजूदा जनपदीय/रेफरल अस्पतालों से जुड़ा होगा और क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करेगा.
- इस प्रस्ताव से देश में प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किए जाने वाले डॉक्टरों की संख्या में इजाफा होगा. इससे क्षेत्र में आम लोगों को उपलब्ध होने वाली स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य सेवा संरचना में सुधार करने में सहायता मिलेगी.
मंत्रिमंडल ने विदेश मंत्रालय के द्विभाषिया संवर्ग हेतु संयुक्त सचिव स्तर के दो पदों के सृजन को मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल समिति ने विदेश मंत्रालय के द्विभाषिया संवर्ग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के दो पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है.
- इस निर्णय से द्विभाषिया संवर्ग की विशेषज्ञता को बढ़ाने में मदद मिलेगी और द्विभाषिया प्रशिक्षण की आवश्यकताएं पूरी होंगी.
- पूरे विश्व में भारत सरकार का द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आदान-प्रदान तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद इत्यादि की आवश्यकताओं में भी तेजी आ रही है. इस उपाय से इन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी.
मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
- इस एमओयू पर मई 2018 को नई दिल्ली में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने और मई 2018 में जकार्ता में इंडोनेशिया की ओर से वहां के अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर ने हस्ताक्षर किए थे.
- इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध के लिए एक नया अध्याय खुलेगा. इससे दोनों पक्षों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पारस्परिक हितों को साधने के लिए पूरक ताकत मिलेगी.
- इस एमओयू का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समानता एवं पारस्परिक लाभ का आधार पर भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है.
- इसके हितधारकों में भारत और इंडोनेशिया के वैज्ञानिक संगठनों के शोधकर्ता, शिक्षा, आरएण्डडी प्रयोगशाला एवं कंपनियां शामिल हैं.
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की चार अतिरिक्त बटालियन बनाने को मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की चार अतिरिक्त बटालियन बनाने को मंजूरी दे दी है ताकि भारत में आपदा मोचन को मजबूती प्रदान की जा सके. इसकी अनुमानित लागत 637 करोड़ रुपए है.
- चार अतिरिक्त बटालियनों को बनाने का उद्देश्य देश के विशाल भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आपदा मोचन के समय में कटौती करना है.
- इन चार बटालियनों को शुरूआत में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में दो बटालियनों और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा असम राइफल्स (एआर) में एक-एक बटालियन के रूप में तैयार किया जाएगा.
मंत्रिमंडल ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच डाक टिकट को संयुक्त रूप से जारी करने को मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल को भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच डाक टिकट को संयुक्त रूप से जारी करने के विषय में अवगत कराया गया.
- इसकी विषय-वस्तु ‘भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी के बीस वर्ष’ है. संयुक्त टिकट को जून 2018 में जारी किया गया था.
- भारत-दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त स्मारक डाक टिकट पर दीनदयाल उपाध्याय और दक्षिण अफ्रीका के ऑलिवर रेगिनॉर्ड टेम्बो के चित्र बने हैं. इस संबंध में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मई 2018 में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे.
मंत्रिमंडल ने भारत और कोरिया के बीच कारोबार निदान सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल ने भारत और कोरिया के बीच कारोबार निदान सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है.
- कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान जुलाई 2018 में समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे.
- इस समझौता-ज्ञापन से दोनों देशों के बीच एंटी-डम्पिंग, सब्सिडी, सम्वर्ती तथा सुरक्षा उपायों जैसे कारोबारी निदानों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इन उपायों से द्विपक्षीय व्यापार संबंध बढ़ेंगे.
मंत्रिमंडल ने भारत और इंडोनेशिया के बीच स्वास्थ्य सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल ने भारत और इंडोनेशिया के बीच स्वास्थ्य सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है.
- समझौता-ज्ञापन में सहयोग में अनुसंधान एवं विकास, सक्रिय औषधि-विज्ञान घटक (एपीआई) और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मेडिकल उपकरण, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य सेवाएं और पारस्पिरिक रूप से स्वीकृत अन्य क्षेत्र को शामिल किया गया है.
- सहयोग के विवरणों तथा समझौता-ज्ञापन के कार्यान्वयन की देख-रेख करने के लिए एक कार्य-समूह का गठन किया जाएगा.
मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्ग निर्धारण के विषय की पड़ताल करने हेतु आयोग की अवधि को विस्तार देने की मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्ग निर्धारण के विषय की पड़ताल करने के लिए आयोग की अवधि को नवंबर 2018 तक विस्तार देने की मंजूरी दे दी है.
- आयोग ने हितधारकों के साथ गहन चर्चा की, जिनमें राज्य सरकार, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विभिन्न समुदायिक संगठन और विभिन्न पिछड़ा वर्ग से संबंधित आम लोग इत्यादि शामिल थे.
- आयोग ने दस्तावेज, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिल होने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों का जातिवार विवरण तथा केंद्र सरकार के विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में जातिवार भर्ती का रिकॉर्ड भी तलब किया.
मंत्रिमंडल ने बिहार के फुलौत में कोसी नदी पर 4-लेन के एक नये पुल के निर्माण को मंजूरी दी
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार के फुलौत में 6.930 किलोमीटर लंबे 4-लेन वाले पुल के निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है.
- सीसीईए ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-106 के मौजूदा बीरपुर-बिहपुर खंड पर 106 किलोमीटर से 136 किलोमीटर तक ‘पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन’ के उन्नयन एवं पुनर्वास के लिए 1478.40 करोड़ रुपये की लागत से डेक को भी मंजूरी दी है.
- इस परियोजना के लिए निर्माण अवधि 3 वर्ष है और इसे जून 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है.
- राष्ट्रीय राजमार्ग 106 पर फुलौत और बिहपुर के बीच 10 किलोमीटर लंबा लिंक नादारद है और वह कोसी नदी के कटाव क्षेत्र में आता है.
मंत्रिमंडल ने ‘भारत में अध्ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति’ में संशोधन एवं उसे जारी रखने को मंजूरी दी
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना ‘भारत में अध्ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति’ (पीएमएस-ओबीसी) में संशोधन एवं उसे जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है.
- योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पीएमएस-ओबीसी योजना में संशोधन किया गया है.
- माता-पिता की वार्षिक आय को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया जाएगा. 30 प्रतिशत आवंटित रकम छात्राओं के लिए रखी जाएगी जबकि 5 प्रतिशत रकम दिव्यांग छात्रों के लिए होगी.
- यह योजना वित्त से संबंधित है, इसलिए केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय आवंटन के अनुसार जारी की जाएगी. रकम जारी करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों पर दायित्व की अवधारणा लागू नहीं होगी.
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