टॉप कैबिनेट मंजूरी: 17 अप्रैल 2019

टॉप कैबिनेट मंजूरी: 17 अप्रैल 2019

होम्‍योपैथी के क्षेत्र में भारत तथा बोलिविया के बीच सहयोग हेतु समझौता

•   मंत्रिमंडल ने चिकित्सा की परम्परागत पद्धतियों और होम्योपैथी के क्षेत्र में भारत और बोलिविया के बीच सहयोग के लिए हुए समझौता ज्ञापन को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है. समझौता ज्ञापन पर बोलिविया में मार्च 2019 पर हस्‍ताक्षर किए गए थे. समझौता ज्ञापन चिकित्‍सा की परम्‍परागत पद्धतियों और होम्‍योपैथी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग की रूपरेखा तैयार करेगा और यह दोनों देशों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

•   इससे बोलिविया में चिकित्‍सा की परम्‍परागत पद्धतियों और होम्‍योपैथी को बढ़ावा देने के साथ-साथ उसका प्रचार-प्रसार होगा तथा बोलिविया में आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्‍योपैथी) के महत्‍व को बढ़ावा मिलेगा. समझौता ज्ञापन चिकित्‍सकों और वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सहयोगपूर्ण अनुसंधान करने के उद्देश्‍य से विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की सुविधा को बढ़ाएगा, जिससे औषधि विकास और चिकित्‍सा की परम्‍परागत पद्धतियों में नये अविष्‍कार किए जा सकेंगे.

खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और बोलिविया के बीच समझौता

•   केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बोलिविया के बीच भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुए समझौता ज्ञापन को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है. समझौता ज्ञापन पर बोलिविया में मार्च 2019 पर हस्‍ताक्षर किए गए थे. समझौता ज्ञापन खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और बोलिविया के बीच सहयोग के लिए एक संस्‍थागत तंत्र प्रदान करेगा.

•   समझौता ज्ञापन संसाधनों के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान, कानून और नीति, विकास रणनीति के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए सेमिनारों के आयोजन, दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्‍तांत‍रण को प्रोत्‍साहन, मूल्‍य संवर्धन को बढ़ावा देगा, जिससे प्रलेखन और प्रसार आदि का कार्य करने में मदद मिलेगी.

संचार क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और कम्‍बोडिया के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी

•   प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने संचार क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कम्बोडिया के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी. समझौता-ज्ञापन पर मार्च 2019 में कम्‍बोडिया में हस्‍ताक्षर किए गए थे.

•   इस समझौता-ज्ञापन से संचार क्षेत्र में भारत और कम्‍बोडिया के बीच आपसी समझ और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने में सहायता होगी.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के एक पद के सृजन को मंजूरी  

•   प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (समन्‍वय, संचार और सूचना प्रणाली) वेतनमान स्‍तर – 17 में एक पद (एक एसटीएस स्‍तर के पद की समाप्ति के साथ) के सृजन को मंजूरी दी.

•   उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्‍य लेखाधिकारियों के बीच समन्‍वय, दूरसंचार के लेखा और भारतीय लेखा विभाग (आईए एंड एडी) के अंतर्गत विभिन्‍न सूचना प्रणाली (आईएस) पहलों का निरीक्षण करेंगे. इस पद के सृजन से लगभग 21 लाख रूपये का व्‍यय आयेगा.

गैस आधारित यूरिया इकाईयों हेतु नई यूरिया नीति- 2015 की मियाद बढ़ाने को मंजूरी

•   प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उर्वरक विभाग के प्रस्‍ताव के मद्देनजर मौजूदा गैस आधारित यूरिया इकाईयों के लिए नई यूरिया नीति- 2015 की मियाद को 1 अप्रैल 2019 से अगले आदेशों तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है.

•   यह मंजूरी उन प्रावधानों पर लागू नहीं होती जो 28 मार्च 2018 की अधिसूचना के जरिए पहले ही संशोधित किए जा चुके हैं. इस कदम से किसानों को यूरिया की नियमित आपूर्ति और उसके परिचालन को जारी रखने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: मंत्रिमंडल ने जीएसएलवी के चौथे चरण को जारी रखने की मंजूरी दी