टॉप करेंट अफ़ेयर्स: 16 नवम्बर 2017

टॉप करेंट अफ़ेयर्स, 16 नवम्बर 2017 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है. जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली में बीएस-6 वाहन ईंधन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) आदि शामिल है.

केंद्र सरकार ने दिल्ली में बीएस-6 वाहन ईंधन तय समय से पहले लागू करने का फैसला किया

केंद्र सरकार ने दिल्ली में भारत स्टेज-6 (बीएस-6 ) स्तर के वाहन ईंधन की आपूर्ति निर्धारित समय से दो साल पहले 01 अप्रैल 2018 से करने का निर्णय किया है. मंत्रालय के इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी. मंत्रालय ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए बीएस-6  स्तर के वाहन ईंधन की आपूर्ति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो साल पहले लागू करने का फैसला किया है.

केंद्र सरकार ने ई-पता (e-address) का शुभारम्भ किया

वर्तमान में देश में कई हिस्सों के एड्रेस का पता करना मुश्किल होता है. जल्द ही आपका आवासीय या प्रफेशनल एड्रेस डिजिटल हो जाएगा. इस प्रॉजेक्ट के तहत तीन पिन कोड लोकेशन वाली प्रॉपर्टी के लिए एक 6 अक्षरों वाला डिजिटल एड्रेस दिया जाएगा. यही लोगों के पते की पहचान बन जाएगा. विभिन्न एड्रेस के लिए ई-लोकेशन के आइडिया का उद्देश्य प्रॉपर्टी संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियों से जोड़ना है. इससे प्रॉपर्टी टाइटल और मालिकाना हक, प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड, बिजली, पानी और गैस जैसी चीजों के उपभोग की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी.

भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 1.13 लाख नौकरियों का सृजन किया: रिपोर्ट

भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में कारपोरेट सामाजिक दायित्व में 14.7 करोड़ डॉलर का योगदान दिया. इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने यहां शोध एवं विकास गतिविधियों पर 58.8 करोड़ डॉलर खर्च किए. इस वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिका तथा प्यूर्टो रिको में कारोबार कर रही 100 भारतीय कंपनियों के निवेश और रोजगार सृजन का ब्योरा दिया गया है. इन कंपनियों ने लगभग 50 राज्यों में 1,13,423 लोगों को रोजगार दिया है.

178 वस्तुओ पर जीएसटी की परिवर्तित दर प्रभावी हुई

केंद्र सरकार ने 178 वस्तुओ पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. जीएसटी दरों में परिवर्तन हेतु 10 नवंबर 2017 को परिषद की 23वीं बैठक आयोजित की गई थी. जिसमे कुल 50 उत्पादों को 28% स्लैब में रखने का फैसला किया गया. यह परिवर्तन प्रभावी हो गया है. 15 नवंबर 2017 से खरीदारी करते समय उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकते हैं. पूर्व में 28 फीसदी स्लैब में कुल 227 वस्तुएं थीं. जीएसटी (GST) परिषद ने शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, शैंपू, चॉकलेट, मार्बल आदि के अलावा अन्य वस्तुओं को 28 फीसदी टैक्स स्लैब से हटा दिया. अब केवल 50 लग्जरी प्रोडक्ट ही 28 फीसदी टैक्स की श्रेणी में रहेंगे.

दिल्ली सरकार दस साल पुरानी डीजल टैक्सियों को जब्त करें: एनजीटी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में चल रही दस  साल पुरानी टैक्सियों पर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है वह इन टैक्सियों को जब्त करे क्योंकि ये वायु प्रदूषण की वजह हैं. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दिल्ली सरकार से इस तरह के वाहनों को शीघ्र सड़क से हटाने के निर्देश दिए हैं. पीठ ने कहा की यह संज्ञान में लिया गया है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में डीजल टैक्सियों को चलने की अनुमति दी जा रही है.