टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 19 फरवरी 2021

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 19 फरवरी 2021 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से मंगल ग्रह और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 5 सर्वेक्षणों के लिए सॉफ्टवेयर किया लॉन्च

श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है. यह वर्ष, 1920 से श्रम और रोजगार के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों की डाटा जरूरतों को पूरा करने में सबसे आगे रहा है. श्रम मंत्रालय के अनुसार, इन सर्वेक्षणों का परिणाम सरकार द्वारा सात से आठ महीने के भीतर घोषित किया जाएगा, जिसमें छह महीने का फील्डवर्क भी शामिल है.

इस लॉन्च प्रोग्राम को संबोधित करते हुए, श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने यह कहा कि, सटीक डाटा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सटीक डाटा के अभाव में, कोई भी वर्तमान स्थिति और उसके भविष्य के प्रभाव का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं है.

नासा ने रचा इतिहास, मंगल की सतह पर उतरा Perseverance रोवर

धरती से टेकऑफ करने के सात महीने बाद यह मंगल ग्रह पर पहुंचा है. इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है. नासा के इस ऐतिहासिक मिशन को लीड करने वालों में भारतीय मूल की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन भी शामिल हैं.

इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का उद्देश्य प्राचीन जीवन का पता लगाना तथा मिट्टी और पत्थरों का सैंपल लेकर धरती पर वापस आना है. 1970 के दशक के बाद से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का यह नौवां मंगल अभियान है. जेजेरो क्रेटर (Jezero Crater) मंगल ग्रह का अत्यंत दुर्गम इलाका है.

क्रिस मौरिस ने रचा इतिहास, IPL में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने

क्रिस मौरिस पिछले सीजन में आरसीबी का हिस्सा थे, लेकिन उनके खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें इस टीम ने रिलीज कर दिया था. आरसीबी ने पिछले सीजन में मौरिस को 10 करोड़ में खरीदा था. क्रिस मौरिस शानदार ऑलराउंडर हैं.

क्रिस मौरिस ने आईपीएल में अबतक 70 मैच खेले हैं. इसमें 23.95 की औसत से 551 रन बनाए हैं. जबकि गेंदबाजी में मौरिस ने इसी दौरान 23.98 की औसत से 80 विकेट लिए हैं. गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन 23 रन देकर 4 विकेट रहा है. वहीं उनकी इकोनॉमी भी 7.81 की रही है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन को दी मंजूरी

इस प्रस्ताव में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया है ताकि बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए बाल संरक्षण को मजबूत करने के उपायों को लागू किया जा सके.

इस संशोधन में प्रस्तावित नए उपायों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को सशक्त बनाने का प्रस्ताव भी है. किसी संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में प्रयासों के समन्वय के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को भी सशक्त बनाया जाएगा.