टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 03 जनवरी 2019 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल हैं.
पांच देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की जिम्मेदारी संभाली
पांच देशों ने 02 जनवरी 2019 से अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया है. इन देशों में बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज्य, जर्मनी, इंडोनेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं.
ये पांचों देश दो वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं, जबकि इथोपिया, कजाखस्तान, नीदरलैंड्स और स्वीडन इससे बाहर हुए हैं. उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके पास फैसलों को लेने, प्रतिबंध लगाने और बल प्रयोग के लिए अधिकृत करने की शक्ति है.
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 02 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में करने की स्वीकृति दे दी है. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई. इस मंजूरी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी भंग कर दी गई है और इसके स्थान पर परिवार और कल्याण मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राज्यों को निर्देश जारी कर सकेगी. फिलहाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के पास राज्यों को महज एडवाइजरी जारी करने का अधिकार है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेगी.
मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय को स्वीकृति प्रदान की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 02 जनवरी 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक तथा देना बैंक के विलय के लिए विलय योजना को अपनी मंजूरी दे दी है. बैंक ऑफ बड़ौदा हस्तांतरण प्राप्तकर्ता बैंक होगा और विजया बैंक तथा देना बैंक हस्तांतरणकर्ता बैंक होंगे.
भारत में पहली बार बैंकों का यह त्रिपक्षीय विलय होगा. विलय के बाद यह बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक होगा. विलय से बैंक को मजबूत वैश्विक स्पर्धा का सामना करने में मदद मिलेगी. आकार और आपसी समन्वय की दृष्टि से बैंक को एक-दूसरे के नेटवर्कों, कम लागत की जमा और तीनों बैंकों की सहायक संस्थाओं की शक्तियों का लाभ मिलेगा और इसका उपभोक्ता आधार, बाजार पहुंच, संचालन क्षमता, उत्पाद और सेवा आधार में बढ़ोतरी होगी.
असम समझौते की धारा-6 लागू करने हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 02 जनवरी 2019 को असम समझौते की धारा-6 को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन तथा समझौते के कुछ निर्णयों व बोडो समुदाय से संबंधित कुछ मामलों को मंजूरी दी है.
हालांकि, गृह मंत्रालय समिति की संरचना और शर्तों के संबंध में अलग से अधिसूचना जारी करेगी. समिति के गठन से असम समझौते को अक्षरश: लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा और यह असम के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही आशाओं को पूरा करेगा.
भारत और पाकिस्तान ने कैदियों, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की
भारत और पाकिस्तान ने 01 जनवरी 2019 को द्विपक्षीय समझौते के तहत एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों और परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की. विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, भारत ने 347 पाकिस्तानी कैदियों की सूची द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत पाकस्तान के साथ साझा की.
वर्ष 1988 में किये गये इस द्विपक्षीय समझौते के तहत दोनों देशों को हिरासत में मौजूद कैदियों की सूची एक साल में दो बार (एक जनवरी और एक जुलाई) एक-दूसरे के साथ साझा करनी होती है. दोनों देश संबंधों में तनाव के बावजूद कैदियों की सूची साझा करने की परंपरा का पालन करते हैं.
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