टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 04 मार्च 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 04 मार्च 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-नागरिकता संशोधन कानून और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग CAA के खिलाफ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) भारत का आंतरिक मामला है तथा यह कानून बनाने वाली भारतीय संसद के संप्रभुता के अधिकार से संबंधित है. यूएनएचआरसी ने हाल ही में सीएए के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

यूएनएचआरसी ने हाल ही में अपने आवेदन में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था 'सीएए' की आलोचना करती है. भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) भारत के संविधान की सभी मूल्यांकन को पूरा करता है.

दिल्ली में मिला कोरोना वायरस (COVID-19) का पहला केस, सरकार ने 26 दवाओं के निर्यात पर लगाया बैन

कोरोना वायरस का प्रभाव अब भारत के दवा उद्योग में दिखना शुरू हो गया है. केंद्र सरकार ने हाल ही में 26 तरह की दवा सामग्री और पैरासिटामोल, विटामिन बी1 और बी12 सहित कुछ दवाओं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी अपडेट के अनुसार इटली, ईरान, साउथ कोरिया और जापान से आने वाले यात्रियों को जो वीज़ा या ई-वीज़ा जारी किया गया है, उसे रद्द कर दिया गया है. COVID-19 का खतरा भारत में भी बढ़ता जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार की अनुमति प्रदान की, जानें किसने लगाया था प्रतिबंध?

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार को गैर-कानूनी बताने वाले फैसले पर रोक लगा दी गई है. इस फैसले से देश भर में बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार और उपयोग पर लगा प्रतिबंध खत्म हो गया है. इसका लेन-देन अब देश के सभी बैंक शुरू कर सकते है.

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय भी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी खरीद और बेच सकेंगे. क्रिप्टोकरेंसी की सबसे पहले शुरुआत साल 2009 में हुई थी. बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टोकरेंसी थी.

भारत व्यापार के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर: रिपोर्ट

इस सूची के मुताबिक व्यापार के जरिये काले धन को सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है. रिपोर्ट के मुताबिक, गैर कानूनी तरीके से धन के प्रवाह के प्रमुख स्रोतों में बड़ा भ्रष्टाचार, वाणिज्यिक कर की चोरी तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के अपराध आते हैं.

जीएफआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सूची में चीन 457.7 अरब डॉलर की राशि पर कर चोरी के साथ पहले स्थान पर है. मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है.