टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 04 मई 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से किसान सभा ऐप और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.
सीएसआईआर ने किसान सभा ऐप शुरू किया, जानें इस ऐप के बारे में सबकुछ
किसानों को वर्तमान में अपनी फसल को बाजार तक ले जाने या देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर बीज या उर्वरक खरीदने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए, सर्वोत्तम मूल्य निर्धारण पर उपज के समय पर वितरण की सुविधा के लिए उचित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आवश्यक है.
किसान सभा का लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना है. आवेदन के उपयोग से उनके लाभ मार्जिन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करेगा और किसानों को सीधे संस्थागत खरीदारों से जोड़ेगा. यह आवेदन किसानों को निकटतम मंडियों की दरों की तुलना करके फसलों की सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करने में मदद करेगा.
कोयला मंत्रालय द्वारा परियोजना निगरानी इकाई शुरू की गई
यह इकाई खदानों के संचालन के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने में खदानों की सहायता भी करेगी. इकाई देश में कोयले के उत्पादन और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में मदद करेगी. इस इकाई को शुरू करने का लक्ष्य ज्यादा बोली दाताओं को आकर्षित करना है.
भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में किया गया था. कोकिंग कोल खानों के प्रबंधन के लिए कोकिंग कोल माइंस (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1971 के तहत वर्ष 1971 में राष्ट्रीयकरण का पहला चरण संपन्न हुआ था. भारत के पास विश्व में 5वें स्थान पर सबसे विशाल कोयला भंडार हैं.
रूस आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु लॉन्च करेगा अपना पहला सैटेलाइट
अंतरिक्ष उद्योग के सूत्र ने फरवरी में स्पूतनिक को बताया था कि बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से 09 दिसंबर 2020 के लिए पहली अर्कटिका-एम उपग्रह की लॉन्चिंग की योजना बनाई गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रीगैट बूस्टर के साथ उपग्रह को सोयूज-2.1.1 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा.
आर्कटिक वृत्त पृथ्वी के नक्शे में अक्षांश द्वारा चिह्नित पांच प्रमुख क्षेत्रों में सबसे उत्तरी क्षेत्र है. इस वृत्त के उत्तरी क्षेत्र को आर्कटिक के रूप में जाना जाता है और दक्षिण क्षेत्र को उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है. आर्कटिक वृत्त के उत्तर में , क्षितिज के ऊपर, प्रति वर्ष सूर्य कम से कम एक दिन (चौबीस घंटे) के लिए दिखाई देता है.
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इन 5 राज्यों को जोड़ा गया: केंद्र सरकार
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में इसका घोषणा किया है. केंद्र सरकार ने 01 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था. अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे. इनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान, तेलंगाना आदि शामिल थे.
इस योजना के तहत किसी को भी नया राशन कार्ड बनवाने की जरुरत नहीं है. यह योजना 12 राज्यों में 01 जनवरी से लागू हो चुकी है. केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देशभर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान मुहैया करवाती है.
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