टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 02 दिसंबर, 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 02 दिसंबर, 2020 के अंतर्गत शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की RTGS प्रणाली, दुनिए के सबसे छोटे मेमोरी डिवाइस और एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड सहित प्रमुख कर्रेंट अफेयर्स की जानकारी पेश की जा रही है.

RBI द्वारा RTGS प्रणाली से धन हस्तांतरण की 24x7 सुविधा, यहां जानिये RTGS के बारे में सब कुछ

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली के लिए नई समय व्यवस्था की शुरुआत की है, जो 1 दिसंबर, 2020 से लागू हो गई है. रिज़र्व बैंक ने अब ग्राहकों को हरेक सप्ताह के सभी दिनों में 24x7 के आधार पर रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली के माध्यम से धन का हस्तांतरण करने की सुविधा प्रदान की है. 30 नवंबर, 2020 तक, RTGS प्रणाली हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर, सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ग्राहकों के लिए धन के हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध करवाती थी.

वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस

शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बना लिया है. इस विकास से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रेन-इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग के लिए तेज, छोटे और अधिक ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का निर्माण हो सकता है. शोधकर्ताओं ने उस पदार्थ विज्ञान को भी खोज लिया है जो इन छोटे उपकरणों के लिए गहन मेमोरी स्टोरेज क्षमताओं को अनलॉक करता है. इस शोध को हाल ही में 'नेचर नैनो टेक्नोलॉजी' नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया था.

भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण

भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर, 2020 को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. अधिकारियों के अनुसार, यह परीक्षण एक ऐसी परीक्षण श्रृंखला का हिस्सा था जो भारत की तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा है. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया में अपनी किस्म का सबसे तेज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है. DRDO ने हाल ही में इस मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किमी से बढ़ाकर 450 किमी कर दिया है.

भारत सरकार ने किया एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मंजूर

भारत में कृषि सुधारों के लिए एक बड़े कदम के तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने 8 जुलाई, 2020 को नई केंद्रीय योजना - एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी थी. यह योजना सीमित समय अवधि के साथ-साथ ऋण वितरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के साथ मंजूर की गई  है. भारत सरकार से बजटीय सहायता के तौर पर इस योजना के लिए कुल नकद प्रवाह 10,736 करोड़ रुपये है. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से कृषि और कृषि प्रसंस्करण के लिए औपचारिक ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया ऋण समझौता  

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा दिये गये इस ऋण का उपयोग मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने और उद्योगों, घरों और कारोबारों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जाएगा. मेघालय के विद्युत वितरण नेटवर्क के लिए ADB के ऋण समझौते के बारे में जानकारी देते हुए, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, फिर भी पूर्वोत्तर राज्य के दूरदराज के गांवों में ओवरलोडेड वितरण नेटवर्क और यहां के सबस्टेशनों के द्वारा भी पुरानी तकनीक का उपयोग के कारण, अभी भी इन गावों में बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है.