केंद्र सरकार ने ‘पीएम वाणी’ योजना को दी मंजूरी, जानें इसके बारे में सबकुछ

केंद्र सरकार ने 09 दिसंबर 2020 को दूरसंचार विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई-फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस सेवा को ‘पीएम वाणी’ के नाम से जाना जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-वाणी योजना को दी गई मंजूरी को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्रांति आ जाएगी और समूचे देश में ‘वाई-फाई’ की उपलब्धता बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि इससे कारोबार में सुगमता भी बढ़ेगी और जीवन भी सरल होगा.

Historic PM-WANI (Wi-Fi Access Network Interface) scheme that has been cleared by the Cabinet today will revolutionise the tech world and significantly improve WiFi availability across the length and breath of India. It will further ‘Ease of Doing Business’ and ‘Ease of Living.’

— Narendra Modi (@narendramodi) December 9, 2020

बढ़ेगी छोटे दुकानदारों की आमदनी

सरकार ने देशभर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है. कोई छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र (सीएससी) भी पीडीओ पीडीओ हो सकते हैं. इसके तहत स्थानीय किराना दुकानों तथा गली-मोहल्ले की दुकानों पर भी सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क या ‘एक्सेस पॉइंट’ लगाए जा सकेंगे.

पीडीओ के लिए न तो लाइसेंस और न ही पंजीकरण की जरूरत होगी. साथ ही इनपर किसी तरह का शुल्क भी नहीं लगेगा. सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम वाणी) से देश में एक बड़ी वाई-फाई क्रांति आने की उम्मीद सरकार को है.

केंद्रीय संचार मंत्री ने क्या कहा?

केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार की रूपरेखा को मंजूरी दे दी गई है. पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम वाणी) से देश में एक बड़ी वाई-फाई क्रांति आएगी. इसके तहत देश में एक करोड़ डेटा सेंटर बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत एप इकोनॉमी में दुनिया में पहले पायदान पर है. देश में आज 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है. इनमें से 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं.

Cabinet has taken a decision to launch PM- Wi-fi Access Network Interface-to unleash a massive wi-fi network in the country. Public data centres will be opened in the country. There will be no licence, fee or registration for it: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/KP6fYkqL7R

— ANI (@ANI) December 9, 2020

वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद

इससे देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी, जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा. सार्वजनिक वाई -फाई नेटवर्क सेवा पीएम-वाणी के नाम से जानी जाएगी. इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्‍यम से संचालित किया जाएगा.

ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना

पीडीओ केवल ‘पीएम वाणी’ के तहत आने वाले वाई-फाई सेवा स्‍थलों को स्‍थापित करने, रख-रखाव करने और संचालित करने का काम करेंगे. साथ ही उपभोक्‍ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेंगे. पीडीओ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रख-रखाव का काम भी करेंगे.

किसी तरह का लाइसेंस शुल्‍क नहीं

यह सेवा उपलब्‍ध कराने के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्‍क नहीं लिये जाने से देशभर में बड़े स्‍तर पर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिले सकेगा. इसके अनुसार, इससे रोजगार और आमदनी के अवसर पैदा होंगे, कारोबारी सुगमता में इजाफा होगा और लोगों का जीवन स्‍तर बेहतर हो सकेगा.