उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2017 को समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सपा सरकार द्वारा चलाई जा रही समाजवादी पेंशन योजना की पात्रता की जांच के निर्देश भी दिए.
समाज कल्याण विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पता लगाया जाना आवश्यक है कि जिन लोगों को लाभ मिल रहा है वे इसके योग्य पात्र हैं भी या नहीं. उन्होंने इस जांच को एक महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
सरकार द्वारा कहा गया कि जल्द ही मुख्यमंत्री पेंशन योजना आरंभ की जायेगी तथा समाज के दलित वर्ग को इसमें मुख्य रूप से शामिल किया जायेगा.
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे-वृद्धावस्था पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना, राज्य पेंशन योजना इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने विधवा, दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन के तहत उपलब्ध कराई जा रही 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि को दोगुना करने के संबंध में गहन समीक्षा करने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
सरकार के अन्य निर्णय
• प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया कि वह सोनभद्र और राज्य के अन्य जिलों में रहने वाले अनुसूचित जनजातीय लोगों हेतु विशेष कल्याणकारी योजना तैयार करें. यह भी निर्देश जारी किया गया कि जनजातीय लोगों के बच्चों की शिक्षा हेतु सभी इंतजाम किये जायें.
• सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि छात्रवृत्ति नियमों में संशोधन किया जाए ताकि इसके तहत अधिक से अधिक छात्रों को लाभ दिया जा सके.
• मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का निर्देश भी दिया.
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