पश्चिम बंगाल में ई-पेंशन समेत कई योजनाओं की शुभारंभ

पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ई-पेंशन योजना की शुरुआत की है. इससे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे लगभग चार लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात की जानकारी दी. ममता बनर्जी ने कहा कि पेंशन लागू करने में दो से तीन वर्ष का समय लग जाता है लेकिन अब नए ई-पेंशन पोर्टल की शुरुआत से सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.

ममता बनर्जी ने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि समय की भी बचत होगी. इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृति के दिन ही ग्रेच्युटी दे दी जाएगी और पेंशन सीधे बैंक खाते में आएगी.

इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल सरकार ने पांच अलग-अलग लाभार्थी योजनाओं का विलय करके असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के अलावा स्वनियोजित लोगों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है.

सामाजिक सुरक्षा योजना से राज्य में लगभग पांच करोड़ लोगों को लाभ होगा. वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि वर्ष 2011 से वर्ष 2016 के बीच राज्य सरकार ने 85 लाख लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाने हेतु 880 करोड़ रुपए खर्च किए हैं.

इस योजना के तहत 15 स्वनियोजित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ होगा. इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का आनंदधारा योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 36 हजार स्व सहायता समूह (एसएचजी) का गठन करने का प्रस्ताव है.