उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में औद्योगिक नीति के मसौदे को मंजूरी प्रदान की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के सेवानिवृत होने की आयु सीमा को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है. 30 मई 2017 को कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) के बाद प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय किया. कैबिनेट की बैठक लोकभवन में आयोजित की गयी. जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की.

योगी कैबिनेट के अन्य मुख्य फैसले-

• सीएम योगी की कैबिनेट मीटिंग में डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 साल की गई. पहले यह 60 वर्ष थी.
• प्रदेश सरकार ने विधानभवन में तैनात सुरक्षाकर्मियों के नियमावली में परिवर्तन किया है. जिसके तहत सुरक्षाकर्मियों की भर्ती हेतु अर्हता हाई स्कूल नहीं बल्कि इंटरमीडिएट की गयी.
• प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा बल में प्राथमिकता का आधार निर्धारित किया.
• प्रदेश कैबिनेट ने औद्योगिक नीति के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की है.
• त्वरित न्याय हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया.
• एमएम 11 के लिए मोबाइल एप शुरू किया गया.

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे-

• समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम से ‘समाजवादी’ शब्द हटाने का निर्णय किया गया. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बलिया से लखनऊ तक होगा.
• योजना पर 17187 करोड़ अनुमानित खर्च होगा और 354 किलोमीटर लंबी रोड बनेगी.
• इस योजना के तहत अयोध्या से भी पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ा जाएगा.

नई खनन नीति स्वीकृत-

• कैबिनेट मीटिंग में नई खनन नीति 2017 को मंजूरी प्रदान की गई. जिसके तहत 5 हेक्टेयर से बड़े माइनिंग फील्ड को 5 साल के लिए विशेष खनिज पर देंगे.
• जिस पर एक प्रतिशत सेस लगाए जाने का प्रावधान किया गया है.
• किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध खनन करने पर सज़ा के प्रावधान में परिवर्तन किया गया है.
• नई खनन नीति में विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है.
• दीर्घ कालीन नीति में टेंडर की समयावधि 5 वर्ष तक निर्धारित की गयी.
• खनन में तकनीक का प्र्स्योग भी किया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की कमी-

• स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने कहा विभाग में खाली पड़े पदों को आयोग से भर्ती ना हो पाने के कारण नहीं भरा जा पा रहा है.
• विभाग में 18182 पद स्वीकृत हैं जबकि 7327 पद खाली पड़े हैं.
• 2014 से 2017 तक 1100 डॉक्टर रिटायर हो रहे हैं. कैबिनेट ने इन्हें भरने के लिए कदम उठाया है.