केंद्रीय जनजातीय कार्य और पंचायती राज मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने अनुसूचित जनजाति के वनवासियों के आर्थिक उत्थान हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) की जनजातीय वनवासी सशक्तीकरण योजना की शुरूआत 8 मई 2013 को की.
जनजातीय वनवासी सशक्तीकरण योजना से संबंधित मुख्य तथ्य
• अनुसूचित जनजातियों के वनवासियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए वन अधिकार अधिनियम को मान्यता देकर विनियमित किया गया है.
• इस योजना के अधीन उनके सशक्तीकरण के लिए रियायती दर पर उन्हें वित्तीय सहायता दी जानी है.
• इस अवसर पर अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजनाओं की कवरेज हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा आकाशवाणी के मध्य एक रेडियो साझेदारी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए.
• एनएसटीएफडीसी और आकाशवाणी के बीच समझौता ज्ञापन से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाने में सहायता प्राप्त होनी है.
इस अवसर पर जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रानी नराह, मंत्रालय की सचिव विभा पुरी दास, एनएसटीएफडीसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री गुर सरूप सूद, आकाशवाणी के महानिदेशक (सामान्य) एलएम मंडलोई और मंत्रालय की संयुक्त निदेशक डॉ साधना राउत भी उपस्थित थे.
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