उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा वित्तवर्ष 2013-14 हेतु राज्य का बजट पेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य विधानसभा में वित्तवर्ष 2013-14 के लिए 221201.19 करोड़ रुपए का बजट 19 फरवरी 2013 को  पेश किया. यह राशि वित्तवर्ष 2012-13 की तुलना में 10.5 प्रतिशत अधिक है. बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास राज्य के वित्तमंत्रालय का प्रभार भी है. अखिलेश यादव द्वारा पेश किए जाने वाला यह दूसरा बजट है. इसके पहले उन्होंनें वित्तवर्ष 2012-13 का बजट प्रस्तुत किया था.

वित्तवर्ष 2013-14 में 215919 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है, जबकि राजकोषीय घाटा 23913 करोड़ रुपए अनुमानित है, जोकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 2.94 प्रतिशत के बराबर है.

वित्तवर्ष 2013-14 हेतु पेश बजट के मुख्य बिंदु:

• इस बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2012-2013 की अपेक्षा लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है.
• वर्ष 2013-2014 के बजट में 7787.80 करोड़ रुपए की 219 नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं.
• अवस्थापना सुविधाओं, यथा-सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिए 26641 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2012-2013 से लगभग 25 प्रतिशत अधिक है.
• आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए बजट में पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई.
• राजस्व व्यय में वित्तवर्ष 2012-13 के सापेक्ष केवल 9.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई, जबकि पूंजीगत व्यय राशियों में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई.
• वित्तवर्ष 2012-13 के सापेक्ष योजनागत व्यय में 19.4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई.
• गैर-योजनागत पक्ष में 7.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित.
• बजट में जीडीपी के लगभग 3 प्रतिशत (24 हजार करोड़ रुपए) का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है.
• प्रदेश में 313 जूनियर स्कूल भवन, 1200 से अधिक प्राथमिक स्कूल के भवन बनाने का निर्णय.
• बजट में हमारी बेटी उसका कल योजना के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित.
• 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 8.5 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि कृषि की विकास दर को 4.9 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है.
• बजट में मूलभूत सुविधाओं के लिए 26641 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.
• त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए 1000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
• कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 17174 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिए 32886 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार हेतु 10645 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 12.1 प्रतिशत अधिक है.
• अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं के लिए  20292.92 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है.
• ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिए 50 लाख और कांस्य पदक जीतने वालों को 25 लाख रुपए पुरस्कार देने का निर्णय.
• आजमगढ़ में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का निर्णय.
• उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु नई तकनीक थ्री-डी जिओ-स्पेशियल डेटाबेस हाई रिजाल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी सिस्टम को विकसित किए जाने का निर्णय.
• आशीर्वाद-बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना के तहत वर्ष 2013-2014 में 2 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य.
• पूर्वाचल में दिमागी बुखार के मद्देनजर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक अलग से 500 विस्तार वाला संस्थान बनाने का निर्णय. इस पर काम शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाने का निर्णय.
• वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी की स्थापना करने का निर्णय.
 
वर्ष 2013-2014 के बजट में सम्मिलित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम:

किसानों के लिए योजनाएं:

• गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• किसानों के ऋण की माफी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-2013 में 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी. वर्ष 2013-2014 में इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. इस प्रकार कुल 1650 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जायेगें, जिससे लगभग 08 लाख किसान ऋणमुक्त होंगे.
• किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए  200 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• किसान दुर्घटना बीमा हेतु 375 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• पूर्वांचल के 27 जनपदों की 2000 प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को किसानों को समय से आवश्यकतानुसार उर्वरक / बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान.
• किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 7.38 लाख मीट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरक तथा 2 लाख टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• राष्ट्रीय पारिश्रमिक लाभ योजना के लिए 350 करोड़ का प्रावधान.

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं:
• डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत सीसीरोड, केसी ड्रेन निर्माण एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स बिछाने हेतु 287 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
• 10000 से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों तथा दूषित पानी वाले समस्त गाँवों को भी नगरीय क्षेत्रों की तरह नल से जल उपलब्ध कराने की योजना से आच्छादित करने का निर्णय.
• ग्रामीण सड़कों के निर्माण व उच्चीकरण के लिए 3107 करोड़ रुपए के प्रस्ताव स्वीकृत.
• महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
 
शहरी क्षेत्रों के विकास के लिये योजनाएं:
• नागरिकों को मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराए जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत 156 करोड़ रुपए, नगरीय सीवरेज योजना हेतु 120 करोड़ रुपए, नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिए 130 करोड़ रुपए तथा नगरीय जल निकासी योजना के लिए 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• नया सवेरा नगर विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए, नागर स्थानीय निकायों को धनराशि उपलब्ध कराए जाने हेतु 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था. जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 659 करोड़ रुपए अधिक है.
• पीपीपी मोड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु 195 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• नगरीय सड़क सुधार की एक नई योजना प्रस्तावित की गई. जिसके लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
 
कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं:
• वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 1683 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना हेतु 1250 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• बेरोजगारी भत्ता योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• अल्पसंख्यक समुदाय की 10वीं पास पुत्रियों को शिक्षा अथवा विवाह हेतु हमारी बेटी उसका कल योजना के अन्तर्गत 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• अल्पसंख्यक समुदाय के अन्त्येष्टि स्थलों एवं कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थलों की चहार दीवारी निर्माण योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा के लिये अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना का निर्णय. जिसमें कक्षा-6 से लेकर 12 तक शिक्षा की व्यवस्था.
• इस हब में आवश्यकता के अनुसार आईटीआई, पालिटेक्निक, पैरामेडिकल स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, प्रबन्धकीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का निर्णय.  इस योजना को प्रारम्भ करने के लिए 34 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स को दूर किए जाने के लिए 492 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• विकलांग जन के भरण-पोषण हेतु पेंशन दिए जाने के लिए 317 करोड़ रुपए प्रावधान.

शहरी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं:
• रिक्शाचालकों को बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे दिए  जाने की योजना के लिए  400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012-2013 की बजट व्यवस्था से 300 करोड़ रुपए अधिक है.
• शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराने की योजना आसरा के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 300 करोड़ रुपए अधिक है.
• प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र तथा स्लम में सीसीरोड, इण्टरलाकिंग टाईल्स, नाली, जल निकासी एंव अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए 375 करोड़ रुपए का प्रावधान. 
• शहरी क्षेत्रों को स्लम मुक्त करने के उद्देश्य से शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाने की राजीव आवास योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था.

महिलाओं के लिए योजनाएं:
• भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को दो-दो साडि़यां तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को एक-एक कम्बल दिए  जाने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान हेतु 608 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
• वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना हेतु 03 करोड़ रुपए की व्यवस्था.

अधिवक्ताओं के लिए योजनाएं:
• अधिवक्ता कल्याण निधि को आर्थिक सहायता हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान.