प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (National Spot Exchange, एनएसईएल) घोटाला मामले में निवेशकों से धन संग्रह करने वाली कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों की करीब 75 करोड़ रूपए की संपत्ति 1 दिसंबर 2013 को जब्त की. मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत जारी किया जाने वाला यह पहला कुर्की आदेश है. जब्त की गयी संपत्ति मोहन इंडिया और उसी समूह की अन्य कंपनियों ताविशी इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड तथा बृंदा कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड की है जिन पर निवेशकों का 9 अरब 22 करोड़ रूपए बकाया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने 31 अक्टूबर 2013 को इन कंपनियों के परिसरों की जांच की थी. जांच से पता चला है कि कंपनी ने एनएसईएल के पैसों से रीयल एस्टेट समेत दूसरे क्षेत्रों में निवेश किया. जांच के बाद मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, लखनऊ, पंजाब और चण्डीगढ़ में कई ठिकानों को सील कर दिया था.
नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड
नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) भारत का राष्ट्रीय स्तर का संस्थागत इलेक्ट्रॉनिक तथा पारदर्शी हाजिर व्यापार मंच है. यह कृषि उपज के लिए मार्केटिंग क्षमता में सुधार के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए प्रयासरत है. यह कृषि उत्पादों के लिए जोखिम मुक्त एवं परेशानी मुक्त खरीद और बिक्री की सुविधाएं प्रदान करने वाला एक अत्याधुनिक संगठित और संरचित बाजार है. एनएसईएल किसानों, ट्रेडरों, प्रोसेसरों, निर्यातकों, आयातकों, आर्बीट्रेजरों, निवेशकों तथा सामान्य जनता की कृषि विपणन, भंडारण, गोदाम रसीद वित्तपोषण आदि से संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिए अनुकूलित समाधान प्रदान करता है.
नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ने अपने लाईव ऑपरेशंस की शुरुआत 15 अक्तूबर, 2008 को की थी. नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. का प्रवर्तन निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा किया गया.
(क) फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लि. (एफटीआईएल) : फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लि. विश्व की उन कुछ कंपनियों में से है जो एक्सचेंजों को समग्र सोल्यूशन लाइब्रेरी तथा वित्तीय बाजार को टेक्नोलॉजी सोल्यूशन उपलब्ध करवाती है तथा स्टॉक ब्रोकिंग टर्मिनलों के विस्तार की सुविधा देती है.
(ख) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (नाफेड): नाफेड एक अग्रणी सरकारी एजेंसी है, जो खाद्य संग्रहण, वितरण तथा भंडारण का कार्य करती है.
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