केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत धन आवंटन में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी. यह मंजूरी 13 अक्टूबर 2011 को प्रदान की. इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है.

• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के धन के अंतरराज्यीय आवंटन के लिए ग्रामीण जनसंख्या प्रबंधन ग्रामीण पेय जल आपूर्ति योजनाओं के मानदण्ड में संशोधन.
• जल गुणवत्ता, निगरानी के लिए एक घटक का गठन और राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रमों के 3 प्रतिशत धन का इस घटक को आवंटन.
• राष्ट्रीय आपदा घटक को धन के आवंटन को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया.
• समर्थन गतिविधियों को कुल धन के 5 प्रतिशत का आवंटन, जिनमें जल गुणवत्ता और निगरानी गतिविधि शामिल नहीं है.

इससे पंचायतों को काम, धन और कर्मचारियों पर काफी अधिकार मिलेंगे और वे अपने-अपने क्षेत्र में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के प्रबंधन को संभाल सकेंगी.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन के तीन प्रतिशत जल गुणवत्ता निगरानी घटक को दिये जाने से और समर्थन गतिविधियों के लिए 5 प्रतिशत धन रखने से पेयजल की समग्र गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी गतिविधियों की जरूरतों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा और इससे जिला जल और स्वच्छता मिशनों और जल तथा स्व‍च्छता समर्थन संगठन जैसे निकायों को चलाना संभव होगा. इस सबका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या की भागीदारी से पेयजल आपूर्ति योजनाओं की सही ढंग से योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनका प्रबंधन शामिल है.

विदित हो कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत उन बस्तियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है, जहां पूरी तरह सुरक्षित जल की आपूर्ति नहीं होती है. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के समर्थन घटक में जल की गुणवत्ता की निगरानी सबसे महत्त्वपूर्ण गतिविधि है. इसके तहत सभी राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार पेयजल का परीक्षण कराना आवश्यक होता है. इसके लिए अब अलग से धन दिया जा रहा है, जिससे इस गतिविधि पर ध्यान केन्द्रित करना संभव होगा.