केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने डिजिटल भारत पहल की शुरूआत की

केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 6 अप्रैल 2015 को डिजिटल भारत पहल (एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल) की शुरूआत की. यह पोर्टल भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य के विपणन में सुधार करने में सहायता करेगा.

डिजिटल भारत पहल, 12वीं पंचवर्षीय योजना में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके एक करोड़ युवकों को रोजगार देने के योजना का हिस्सा है एवं इसके साथ ही साथ यह भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य के विपणन में सुधार करने में सहायता करेगा.

एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल की मुख्य विशेषता

•    एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल में डीजीईएंडटी की मुख्य योजनाओं जैसे शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) और प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (एपीवाई) के लिए ई-गवर्नेंस तंत्र की व्यवस्था है.
•    पोर्टल सामान्य जनता को शिल्पकार व्यवसाय योजना, प्रशिक्षु योजना और शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना, इनके संबंधन विवरण, उपलब्ध-सीटों की संख्या और उनके उपयोग संबंधी सांख्यिकी हेतु देश में विभिन्न संस्थानों के ब्यौरे संबंधी सूचना प्रदान करता है.
•     11000 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का ब्यौरा और उनके संपर्क का ब्यौरा, पब्लिक डोमेन में सर्च हेतु उपलब्ध है.
•    लगभग 10 लाख सीटीएस अभ्यर्थियों, जिन्होंने अगस्त, 14 से प्रारम्भ होने वाले सत्र के दौरान देश में इन समस्त आईटीआई में प्रवेश लिया था, के आंकड़े अब पोर्टल में उपलब्ध हैं.
•     प्रशिक्षु हॉल टिकट, मार्कशीट और ई-प्रमाण-पत्र का स्वयं पोर्टल से प्रिन्ट ले सकते हैं, जिससे इन दस्तावेजों के निर्गम में होने वाली परेशानी दूर होगी और इन दस्तावेजों की उपलब्धता में लगने वाले समय में भी जबरदस्त कमी होगी.
•    नियोक्ता भी पोर्टल का उपयोग करते हुए इन ई-प्रमाणपत्रों को विधिमान्य ठहरा सकेंगे.
•    एपीवाई के अंतर्गत पोर्टल, योजना की सारी व्यवसायिक प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करता है और प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण, दावों के प्रेषण और अनुमोदन और प्रतिष्ठानों को भुगतान और बाद में शिक्षुओं को भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित करने में सहायता करता है.
•    प्रयोक्ता मैनुअलों, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों और प्रशिक्षण सत्रों सहित समस्त संस्थानों में पोर्टल आरंभ करने के दौरान आईटीआई को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सहायता डेस्क का प्रावधान भी किया गया है.
•    यह पोर्टल प्रशिक्षण की आपूर्ति, मंत्रालय की रोजगार एवं प्रशिक्षण सेवाओं में पारदर्शिता लाने, बेहतर बाजार सूचना एवं समर्थन के माध्यम से इन सेवाओं हेतु मांग में परिवर्तन लाने में सहायता करने, तथा ऑनलाइन अनेक व्यापारिक कार्यकलाप करने के लिए विभिन्न पणधारियों की सहायता के लिए एक स्व-सेवा इंटरनेट पोर्टल भी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है.
•    इस पोर्टल से पारदर्शिता की उच्च श्रेणी, निर्णय लेने हेतु बेहतर विश्लेषण तथा नागरिक सेवाओं हेतु उन्नत पहुंच प्रदान कराकर डीजीईएंडटी के फील्ड संस्थानों में व्यवसायिक प्रशिक्षण के शासन में सुधार करना भी अपेक्षित है.

विदित हो कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा विकसित यह माध्यम उस अवसंरचना के स्तर में वृद्धि करने के लिए एक अन्य प्रयास है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकार की प्रक्रिया की दक्षताओं में अत्यधिक सुधार करने, पारदर्शिता बढ़ाने और कमियों और भ्रष्टाचार को कम करने के कार्य हेतु प्रारंभ किया गया है.