गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) गठित, सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की

पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के 45 निर्वाचित सदस्यों को 4 अगस्त 2012 को दार्जिलिंग में शपथ दिलाई गई. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन ने गोरखा जन्मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विमल गुरूंग को गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शपथ दिलाई, जबकि राज्य के गृह सचिव बासुदेव बनर्जी ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अन्य निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई. इस अवसर पर पांच मनोनीत सदस्यों ने भी शपथ ली. गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) का शासन 50 सदस्यों की निकाय द्वारा किया जाना है. जिसकी 45 सीटों पर चुनाव हुए और 5 सीटों पर सदस्यों को मनोनित किया गया. इन पांच सदस्यों में से तीन सदस्यों को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तथा दो सदस्यों को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा मनोनीत किया गया.

गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के चुनाव
50 सदस्यीय गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) की 45 सीटों के लिए 29 जुलाई 2012 को चुनाव संपन्न हुए और 3 अगस्त 2012 को मतगणना हुई. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) ने तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के चुनाव मैदान से हटने के बाद 28 सीटें पहले ही निर्विरोध जीत ली थी.

गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए)
केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच दार्जीलिंग पर्वतीय क्षेत्र को लेकर प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौते पर 18 जुलाई 2011  को हस्ताक्षर किए गए थे. समझौते के तहत एक नई स्वायत्तशासी, निर्वाचित पहाड़ी परिषद, गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन का गठन किया गया. इस नई परिषद ने 1980 के दशक के अंतिम दिनों में गठित दार्जीलिंग गोरखा पवर्तीय परिषद का स्थान लिया है और इसके पास इससे अधिक अधिकार हैं.

गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए)  को राष्ट्रपति कि मंजूरी
भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 7 मार्च 2012 को पश्चिम बंगाल के प्रस्तावित गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए)  के बिल पर अपनी मंजूरी दे दी. पश्चिम बंगाल कि सरकार ने 14 मार्च 2012 को गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के लिए एक अधिसूचना जारी की. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता और पश्चिम बंगाल कि सरकार के बीच 24 मार्च 2012 को हुई बैठक में गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के मतदान की तिथि 2012 के जुन या जुलाई महीने के अन्त में निर्धारित हुई. पश्चिम बंगाल कि सरकार ने 26 मई 2012 को गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के लिए एक सूची जारी की, जिसमें 45 निर्वाचन क्षेत्र शामिल किए गए.