दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की

अंतर मंत्रालयी निकाय दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को मौजूदा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने को मंजूरी 2 जुलाई 2013 को दी. इस मामले में अंतिम स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा दी जानी है.

इस समय दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत है जिसमें से 49 प्रतिशत निवेश किया जा सकता है तथा इससे ज्यादा हेतु विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी चाहिए होती है. दूरसंचार विभाग द्वारा अब औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास एक विस्तृत नोट भेजा जाना है जिस पर अंतर-मंत्रालय द्वारा परामर्श किया जाना है और फिर इसे मंत्रिमंडल के सामने रखा जाना है.

विदित हो कि इस क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढाने का उद्देश्य दूरसंचार उद्योग को नया निवेश हासिल करने में मदद करना है ताकि उसे वित्तीय बोझ घटाने में सहायता प्राप्त हो. आयोग ने दूरंसचार वित्त निगम की स्थापना पर भी विचार किया ताकि क्षेत्र की वित्तीय चुनौतियों से निपटा जा सके.