राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 20 अगस्त 2015 को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से मल्टीब्राण्ड उपभोगता वस्तुएं मुहैया कराने के लिए देश में अपनी तरह की पहली अन्नपूर्णा भण्डार योजना की शुरुआत की.
योजना के अंतर्गत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया स्वरुप प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम और फ्यूचर समूह की कम्पनी फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज लिमटेड के मध्य नीजी जनसहभागिता करार पत्र पर हस्ताक्षर किए गए.
अन्नपूर्णा भण्डार योजना प्रदेश वासियों के जीवन को बेहतर बनाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल की तरह जरूरत की सारी वस्तुएं एक स्थान पार उपलब्ध कराएगी. इसके अतिरिक्त यह उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को उद्यमी बनाने का भी प्रयास है.
निजी जन सहभागिता का यह मॉडल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ आधुनिक रिटेल के लिए भी लाभकारी होगा. अंततः इसका फायदा ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा.
पहले चरण में यह योजना पूरे प्रदेश की पाँच हजार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लागू की जाएगी. परन्तु वर्तमान में पायलट परियोजना के अंतर्गत जयपुर की पाँच और उदयपुर की एक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा.
योजना के तहत फ्यूचर समूह द्वारा अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं को उचित मूल्य की दुकानों को उपलब्ध कराया जाएगा इसके अतिरिक्त समूह द्वारा दूकान संचालकों को व्यापर और प्रबंधन की तकनीक के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा.
अब उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य तेल, घी, दालें, गुड़, मसाले, विभिन्न किस्म का आटा जैसे मैदा, बेसन, सूजी, अचार, सॉस,टेलकम पाउडर, बालों का तेल शेम्पू, क्रीम सहित सभी उपभोगता वस्तुएं उपलब्ध होगी.
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