पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों से संबंधित गठित किरीट पारिख समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए कारगर प्रणाली सुझाने के लिए गठित किरीट पारिख समिति ने 30 अक्टूबर 2013 को अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंप दी. समिति ने अपने सुझाव में डीजल की कीमतें तत्काल पांच रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की सिफारिश की.

किरीट पारिख समिति ने इसके अतिरिक्त डीजल पर दी जा रही सब्सिडी को छह रुपये प्रति लीटर तक सीमित रखने व कीमतों एवं सब्सिडी के अंतर को कम करने हेतु कंपनियों को कीमतें तय करने व बढ़ाने की छूट देने की भी सिफारिश की. हालांकि समिति ने सुझाव दिया कि डीजल पर सिफारिश की गयी अधिकतम छह रूपये प्रति लीटर की सब्सिडी को भी धीर-धीरे समाप्त करने की सिफारिश की.

इसके अतिरिक्त, रसोंई गैस (एलपीजी) की कीमतों में 250 रुपये प्रति सिलिंडर की बढ़ोत्तरी व वर्ष मे दिये जाने वाले सब्सिडी वाले सिलिंडरों की संख्या 9 से घटाकर 6 करने की भी सिफारिश की. हालांकि किरोसीन तेल के संबंध में समिति ने कोई सुझाव नहीं दिया.

किरीट पारिख समिति (Kirit Parikh Committee)

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को तय करने के लिए कारगर प्रणाली सुझाने हेतु पेट्रोलियम मंत्रालय ने योजना आयोग के सदस्य किरीट एस पारिख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. समिति का गठन आरंभ में आयात समतुल्य मूल्य प्रणाली पर आधारित मॉडल सुझाने के लिए हुआ था लेकिन बाद में इसमे परिवर्तन करके निर्यात समतुल्य मूल्य निर्धारण पर आधारित मॉडल के अनुसार सुझाव देने का कार्य सौंपा गया.