प्रिंट व प्रसारण मीडिया में एफडीआई पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ट्राई व प्रेस परिषद् से सुझाव मांगे

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India, TRAI) तथा भारतीय प्रेस परिषद् (Press Council of India, PCI) से देश के क्रमश: प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया संस्थानों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा निर्धारित करने से संबंधित सुझाव मांगे. मंत्रालय ने इससे संबंधित निर्देश 15 जुलाई 2013 को जारी किये.

साथ ही, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (Department of Industrial Policy & Promotion, DIPP) से किसी नई अधिसूचना के आने तक प्रसारण एवं प्रिंट दोनो ही माध्यमों की मीडिया संस्थानों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा को ही यथावत रखने का आग्रह किया.

विदित हो की समाचार प्रसार संस्थाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को लेकर काफी चर्चाएं होती रही हैं.

इससे पहले आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रिंट मीडिया में एफडीआई की सीमा को वर्तमान के 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने की सिफारिश की थी. समिति ने एफएम रेडियो, समाचार तथा करेंट अफेयर्स चैनलों में भी एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी करने की सिफारिश की थी.