भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की एक दिवसीय नेपाल यात्रा सम्पन्न

Jul 10, 2013, 17:16 IST

भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की एक दिवसीय नेपाल की सरकारी यात्रा 9 जुलाई 2013 को संपन्न हो गई

भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की एक दिवसीय नेपाल की सरकारी यात्रा 9 जुलाई 2013 को संपन्न हो गई. वह नेपाल के विदेश मंत्री माधव प्रसाद घिमरी के निमंत्रण पर नेपाल गए. यात्रा के दौरान दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के मामलों पर आधिकारिक वार्ता की. यह वार्ता अत्यधिक सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण माहौल में हुई. अपनी यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने नेपाल के राष्ट्रपति डा. राम बरन यादव और नेपाल की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष खिल राज रेग्मी से मुलाकात की.

विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी नेपाल गया था. भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि एक घनिष्ठ मित्र के नाते भारत, नेपाल की शांति प्रक्रिया और नेपाल में एक संवैधानिक और बहुदलीय रूपरेखा में लोकतंत्र को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की सफलता के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है. 19 नवम्बर 2013 को होने वाले संविधान सभा सह-संसद के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जाने का भारत समर्थन करता है.

इस यात्रा ने दोनों मंत्रियों को भारत - नेपाल भागीदारी की वर्तमान प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया. इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

संविधान सभा सह-संसदीय चुनाव हेतु साजो-सामान देने पर सहमति
नेपाल सरकार के अनुरोध के पर भारत ने सुरक्षा एजेंसियों और नेपाल के निर्वाचन आयोग को 800 मिलियन नेपाली रुपए की लागत के 764 वाहन देने को सहमत हुआ. यह वाहन अक्टूबर  2013 तक नेपाल सरकार को दिए जाने हैं. दोनों पक्षों ने इससे सम्बंधित विनिमय पत्र (एलओई) का आदान-प्रदान किया. इन वाहनों में से 716 गृह मंत्रालय और 48 नेपाल निर्वाचन आयोग को दिए जाने हैं. चुनाव के दौरान नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इन वाहनों की कीमत 80 करोड़ रुपये है. वर्ष 2008 के चुनाव के दौरान भारत ने विभिन्न प्रकार के 500 वाहन नेपाल को दिए थे.

व्यापार एवं आर्थिक सहयोग
नेपाल के विदेश व्यापार में लगभग दो तिहाई  नेपाल के निर्यात का 70% और उसके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग आधा भाग भारत का है. इसके अलावा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने पारगमन मार्गों के लिए कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप देने, रेल सेवा समझौते में संशोधन, मोटरयान समझौते को अंतिम रूप दिए जाने, ऊर्जा बैंकिंग और विद्युत व्यापार, मुद्रा परिवर्तन सुविधा, खाद्य एवं कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए नेपाल की प्रमाणन क्षमता के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ नेपाल के आर्थिक विकास के अवसरों के उपयोग हेतु द्विपक्षीय स्तर पर और तीसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार-विमर्श जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया.

एग्जिम बैंक ऋण सहायता
नेपाल के लिए एग्जिम बैंक की 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता में से 175 मिलियन अमरीकी डालर (15.8 अरब नेपाली रुपए) के उपयोग के लिए जून 2013 में राहूघाट पन- बिजली परियोजना के चरण-II, 220 केवी कोसी कोरिडोर ट्रांसमिशन लाइन परियोजना, 132 केवी सोलू कोरिडोर ट्रांसमिशन लाइन परियोजना और 132 केवी मोदी लेकनाथ ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं. नेपाल में सड़कों के निर्माण के लिए शेष धनराशि के उपयोग हेतु अनुमोदनों पर विचार किया जा रहा है.

जल संसाधन क्षेत्र से सम्बंधित कार्य की समीक्षा
दोनों विदेश मंत्रियों ने बाढ़ संबंधी आपदाओं के मुकाबले के लिए संयुक्त प्रयासों की समीक्षा की जिसमें प्रमुख सीमावर्ती नदियों विशेषतः कोसी और गंडक पर मरम्मत और रखरखाव कार्य शामिल हैं.


द्विपक्षीय परामर्शी तंत्र को सक्रिय करने और संबंधित द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत कोसी और गंडक नदियों के तटबंधों के रखरखाव के अतिरिक्त भारत ने कमला, लालबाक्या, खांडो और बागमती नदियों पर संरक्षण कार्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 2.543 अरब नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है.


चालू वर्ष के लिए इस प्रयोजन हेतु 256.94 मिलियन नेपाली रुपए जारी किए गए हैं और 374.47 मिलियन नेपाली रुपए की अतिरिक्त राशि इस वर्ष के आखिर में उपलब्ध कराई जाएगी. भारत ने त्रिजुग, लखनदेही, सुनसारी, कंकई और कालीगंडकी नदियों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए द्विपक्षीय लघु विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 181.37 मिलियन नेपाली रुपए और गगन नदी पर सुरक्षा कार्यों के लिए 95.2 मिलियन नेपाली रुपए की अनुदान सहायता का वादा किया.
 
रक्षा में सहयोग
भारत-नेपाल रक्षा संबंधों में सैन्य शैक्षिक आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास और नेपाल की अपेक्षाओं के अनुसार सैन्य सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति शामिल है. पूर्व माओवादी लड़ाकों के नेपाल की सेना में एकीकरण के सफलतापूर्वक पूरा होने तथा नेपाली सेना के लिए सामग्री और उपकरणों का आयात बहाल करने के नेपाल सरकार के निर्णय के बाद सुरक्षा मामलों से संबंधित द्विपक्षीय परामर्शी समूह में अभिनिर्धारित इन सामग्रियों की आपूर्ति आगामी महीनों में नेपाल को की जाएगी (मांगी गई तत्काल आपूर्ति का मूल्य 1.76 अरब नेपाली रुपए है).

विद्युत आपूर्ति का बढ़ाया जाना
भारत से नेपाल के लिए, विशेषतः कम खपत के मौसम में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत ने अल्पकालिक ग्रिड संपर्क परियोजनाएं (124.6 मिलियन नेपाली रुपए की अनुदान सहायता) पहले ही लागू कर दी हैं जिससे नेपाल कम खपत के पिछले मौसम में 14 विभिन्न उन्नत आदान-प्रदान केन्द्रों के माध्यम से 80 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का आयात कर सका. एक मध्य कालिक ग्रिड उन्नयन परियोजना (464 मिलियन नेपाली रुपए की अनुदान सहायता) के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं. इससे नेपाल आवश्यकता पड़ने पर भारत से 120-175 मेगावाट और बिजली प्राप्त कर सकेगा. मुजफ्फरपुर से धाल्केबार तक दीर्घकालिक सीमा पार ग्रिड संपर्क के वित्तपोषण को पूरा करने के लिए भारत की एग्जिम बैंक 13.2 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान दे रही है.

क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास में सहयोग
भारत क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास में नेपाल को सहयोग देता है. वर्ष 2013 में नेपाली छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या दुगुनी बढ़ाकर 3000 कर दी गई है.
 
भारत तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग और कोलंबो योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या वर्ष 2012 की तुलना में 100 से बढ़ाकर 230 कर दी गई.

विकास में भागीदारी
दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय विकास भागीदारी कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की. इसमें विशाल, सीमा पार संपर्क और अवसंरचना परियोजनाएं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अवसंरचना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समुदाय एवं जन साधारण के लिए लघु विकास परियोजनाएं शामिल हैं.

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