यूरोपीय संघ ने ग्रीस के लिए 86 मिलियन यूरो के बेलआउट पैकेज को सैद्धांतिक मंजूरी दी

12 जुलाई 2015 को हुई यूरोपीय संघ (ईयू) शिखरसम्मेलन में यूरोपीय संघ ने ग्रीस के लिए 82-86 बिलियन यूरो के बेलआउट पैकेट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. यह शिखसम्मेलन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था.
बेलआउट पैकेज से संबंधित अंतिम समझौता ज्ञापन (MoU) लेनदारों और ग्रीस के पास तभी जाएगा जब ग्रीस यूरोपीय स्टैबिलिटी मैकनिज्म (ESM) प्रोग्राम के तहत कुछ निर्धारित सुधारों को बहाल करेगा.
अंतिम रुप दे दिए जाने पर यूरोपीय संघ द्वारा 2009-10 के दौरान गंभीर आर्थिक संकट में डूबने वाले ग्रीस को ESM– यूरोजोन बेलआउट फंड के तहत दिया जाना वाला यह तीसरा बेलआउट पैकेज होगा.
बेलआउट पैकेज निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः

15 जुलाई 2015 से पहले अन्य चीजों के साथ राजस्व बढ़ाने के लिए कर आधार को व्यापक बनाने, व्यापक पेंशन सुधार कार्यक्रम, ELSTAT के पूर्ण कानूनी स्वतंत्रता की सुरक्षा, राजकोषीय परिषद को चालू करने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय करना.
22 जुलाई 2015 तक न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को अपनाना और यूरोपीय आयोग के समर्थन में BRRD की लागत और स्थांतरण को कम करना.
इसके अलावा समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने से पहले बेलआउट पैकेज को फिनलैंड, जर्मनी और ग्रीस के संसदों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए.500 बिलियन यूरो कोष में 190 बिलियन यूरो के साथ जर्मनी सबसे बड़ा ESM योगदानकर्ता है.

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