संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान-की-मून की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 21 दिसंबर 2015 को आतंकी संगठन तालिबान पर प्रतिबंधो को आगे जारी रखने का निर्णय लिया.
इस अवसर पर सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर तालिबान तथा इससे जुड़े अफ़गानिस्तान की शांति व सुरक्षा पर धमकी देने वाले व्यक्तियों या संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात दोहरायी. साथ ही उनके धन के स्रोत को बंद करने पर भी जोर दिया.
उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तालिबान व अल कायदा समेत हिंसक व उग्रवादी संगठनों, अवैध सशस्त्र संगठनों, नशीले पदार्थों की तस्करी संघों द्वारा की गयी हिंसक व आतंक गतिविधियों पर ध्यान देता रहेगा एवं इसे ख़त्म करने हेतु प्रयासरत रहेगा. इसके साथ ही इस बात पर चिंता भी व्यक्त की गई कि अफ़गानिस्तान में उग्रवादी संगठन आईएस की शाखाएं दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं, इसे कैसे रोका जाय? प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अफ़गानिस्तान में सुरक्षा स्थिति बदल रही है.
उपरोक्त प्रस्ताव में सभी देशों से लगातार प्रतिबंध की सूची में शामिल सभी व्यक्तियों व संगठनों की संपत्ति को जाम करने, उन्हें हथियार भेजने पर प्रतिबंध लगाने आदि कदम उठाने का आग्रह किया गया है.
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