सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की घोषित की

समूचे विश्व में साइबर नियमों के उल्लंघन के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रद्यौगिकी मंत्रालय के सूचना प्रद्यौगिकी विभाग ने 2 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की घोषणा की. कुल 14 उद्देश्यों वाली इस नीति का मुख्य सार है लगातार बढ़ते साइबर हमलों से सूचनाओं की सुरक्षा करना और इस तरह के हमलों से बचने के उपायों को विकसित करना.

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 सरकार एवं गैर-सरकारी कंपनियों के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर साइबर सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करेगी.

साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई नीति की घोषणा सूचना प्रद्यौगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने की और परमाणु ठिकानों, बैंकिंग प्रणाली और बिजलीघरों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को साइबर हमले बचाने के आवश्यकता पर विशेष बल दिया.

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में इस बात पर बल दिया गया है कि तकनीकी उन्नयन के साथ-साथ इस जुड़े नियमों की समयबद्ध समीक्षा हो, साइबर सुरक्षा नीति के लिए एक विशेषज्ञ प्रणाली स्थापित हो और साइबर मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग कायम हो.

तकनीकी उन्नयन के साथ-साथ बढ़ते साइबर उल्लंघनों के मामलों से निपटने के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में कौशल विकास, क्षमता निमार्ण और प्रशिक्षण के माध्यम से अगले पांच वर्षों में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 5 लाख पेशेवरों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.