बिडेन प्रशासन ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में ताइवान को भी किया आमंत्रित

ताइवान को अमेरिका की ओर से यह निमंत्रण तब दिया गया है जब, चीन ने दुनिया के विभिन्न देशों पर यह दबाव बढ़ा दिया है कि वे इस द्वीप के साथ संबंधों को कम या खत्म कर दें, जिसे बीजिंग द्वारा किसी अन्य राज्य के तौर पर कोई अधिकार या मान्यता नहीं दी जाती है.

Biden administration invites Taiwan to its Summit for Democracy
Biden administration invites Taiwan to its Summit for Democracy

23 नवंबर को प्रकाशित प्रतिभागियों की एक सूची के अनुसार, बिडेन प्रशासन ने ताइवान को अगले महीने अपने "लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन" के लिए आमंत्रित किया है, जिससे चीन के क्रोधित होने की संभावना है, जो लोकतांत्रिक रूप से शासित संबद्ध द्वीप को अपने एक क्षेत्र के रूप में देखता है.

अमेरिका का लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन

यह अपनी तरह की पहली सभा, फरवरी में राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा अपने कार्यालय में किये गये अपने पहले विदेश नीति संबोधन में घोषित दावे का एक परीक्षण है कि, वह चीन और रूस के नेतृत्व वाली सत्तावादी ताकतों का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य को वैश्विक नेतृत्व में वापस स्थापित कर देंगे.

इन देशों को मिला है आमंत्रण और इन देशों को नहीं बुलाया गया

09 और 10 दिसंबर, 2021 को वर्चुअल इवेंट के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की आमंत्रण सूची में पूरी दुनिया से 110 प्रतिभागी देश शामिल हैं. इस इवेंट का उद्देश्य दुनिया भर में लोकतांत्रिक पतन सहित अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण को रोकने में मदद करना है. इस सूची में चीन या रूस शामिल को नहीं किया गया है.

ताइवान को अमेरिका की ओर से यह निमंत्रण तब दिया गया है जब, चीन ने दुनिया के विभिन्न देशों पर यह दबाव बढ़ा दिया है कि वे इस द्वीप के साथ संबंधों को कम या खत्म कर दें, जिसे बीजिंग द्वारा किसी अन्य राज्य के तौर पर कोई अधिकार या मान्यता नहीं दी जाती है.

ताइवान पर बड़े पैमाने पर आक्रमण के लिए तैयार है चीन

स्व-सत्तारूढ़ ताइवान का कहना है कि, बीजिंग को इसके लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है.

विदेश विभाग की सूची से यह पता चलता है कि, यह आयोजन फ्रांस और स्वीडन जैसे परिपक्व लोकतंत्रों को एक साथ लाएगा. इसी तरह, फिलीपींस, भारत और पोलैंड जैसे देशों को भी, जहां कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है.

एशिया में, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ अमेरिकी सहयोगियों को आमंत्रित किया गया था, जबकि थाईलैंड और वियतनाम जैसे अन्य देशों को नहीं बुलाया गया था. अन्य उल्लेखनीय अनुपस्थित अमेरिकी सहयोगी मिस्र और नाटो सदस्य तुर्की थे. इस समिट में मध्य पूर्व से देशों प्रतिनिधित्व कम होगा क्योंकि, केवल दो देश -इज़राइल और इराक को ही आमंत्रित किया गया है.

ताइवान के बारे में अमेरिका और चीन का रवैया

इस महीने की शुरुआत में बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक आभासी बैठक के दौरान, इन दोनों ही नेताओं के बीच ताइवान पर तीखे मतभेद बने रहे.

जबकि बिडेन ने "वन चाइना" नीति के लिए लंबे समय से अमेरिकी समर्थन को दोहराया, जिसके तहत वह ताइपे के बजाय आधिकारिक तौर पर बीजिंग को मान्यता देता है. व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक, उन्होंने यह भी कहा कि, वह "यथास्थिति को बदलने या ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता को कमजोर करने के एकतरफा प्रयासों का कड़ा विरोध करते हैं."

बिडेन और शी संभावित हथियार नियंत्रण वार्ता पर विचार करने के लिए हुए सहमत, अमेरिकी सलाहकार ने दी जानकारी

चीन की राज्य समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, प्रेसिडेंट शी ने यह कहा है कि, ताइवान में स्वतंत्रता चाहने वाले और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके समर्थक "आग से खेल रहे हैं".

अधिकार समूह यह सवाल करते हैं कि, क्या ‘बिडेन’स समिट फॉर डेमोक्रेसी’ उन विश्व नेताओं को प्रेरित कर सकता है जिन्हें आमंत्रित किया गया है. कुछ पर सार्थक कार्रवाई करने के लिए सत्तावादी प्रवृत्तियों को आश्रय देने का आरोप लगाया गया है.

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