Delhi Winter Action Plan: प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली की ‘आप’ सरकार एक बार फिर से एक्शन में दिख रही है, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए शीतकालीन कार्य योजना (Winter Action Plan) पेश की है. इस योजना के तहत, दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के लिए 21-सूत्रीय एक्शन प्लान लांच किया है. इस प्लान में आपातकालीन उपायों जैसे ऑफिस के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) और कृत्रिम बारिश जैसे एक्शन शामिल है.
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'मिल कर चलें, प्रदूषण से लड़ें' होगा थीम:
मंत्री गोपाल राय ने बताया कि "इस साल हमारा थीम है 'मिल कर चलें, प्रदूषण से लड़ें'," गोपाल राय ने कहा और यह भी बताया कि AAP सरकार बुधवार से ही इस पर काम करना शुरू कर देगी. वहीं उन्होंने बताया कि उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी.
क्या है दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान:
एक्शन प्लान के तहत, सरकार ड्रोन की मदद से हॉटस्पॉट में प्रदूषण के मुख्य कारणों का पता लगाएगी और उन क्षेत्रों में एंटी-स्मॉग गन की तैनाती करेगी. इसके अलावा, सरकार एक एंटी-डस्ट अभियान चलाएगी.
वहीं यदि प्रदूषण के कारण कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो वर्क फ्रॉम होम और निजी वाहनों के उपयोग को स्वेच्छा से कम करने को प्रोत्साहित किया जाएगा.
दिल्ली सरकार 1 से 15 नवंबर के बीच कृत्रिम बारिश की भी तैयारी कर रही है ताकि दिवाली और पराली जलाने के समय प्रदूषण बढ़ने से पहले शहर की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार किया जा सके.
वहीं प्रदूषण स्तर की निगरानी और आवश्यक कार्रवाई के लिए एक विशेष 6 सदस्यीय टास्क फोर्स भी बनाई गई है.
ऑड-ईवन कब होगा लागू?
दिल्ली सरकार ने अभी तक ऑड-ईवन योजना की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है। हालाँकि, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि ऑड-ईवन योजना तब लागू की जाएगी जब प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ जाएगा. बता दें कि यह योजना आमतौर पर उस समय लागू की जाती है जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है, खासकर दिवाली के बाद पराली जलाने और ठंड के कारण प्रदूषण बढ़ने पर.
पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा जारी!
मंत्री गोपाल राय ने कहा कि "इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद, यह प्रतिबंध पूरी तरह से लागू होगा." GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के फेज लागू किए जाएंगे और कचरे की खुले में जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए 588 टीमों का गठन किया गया है.
पराली को लेकर क्या है प्लान:
पराली को लेकर मंत्री गोपाल राय ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए अगले साल तक 40% तक प्रदूषण कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में है और पराली जलाने पर रोक के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान से सहयोग की अपील भी की गई है.
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