केंद्र सरकार ने उच्च शैक्षणिक संस्थाओं हेतु ‘डिजिटल कार्य योजना' निगरानी पोर्टल तैयार किया

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ‘डिजिटल कार्य योजना निगरानी पोर्टल’ तैयार किया है. साथ ही केंद्र सरकार ने देश के सभी विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं से डिजिटल कार्य योजना के आंकड़े अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे के पोर्टल पर जारी करने आदेश जारी किए हैं.

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार देशभर के छात्रों को डिजिटल शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाय. भविष्य में देश के सभी स्कूलों में ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड को लागू किया जाएगा.

केंद्र सरकार ने आधुनिक शिक्षा के बदलते वैश्विक स्वरूप के अनुरूप उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में डिजिटल पहल की निगरानी हेतु यह ‘डिजिटल कार्य योजना निगरानी पोर्टल’ तैयार किया है.

उद्देश्य-
‘डिजिटल कार्य योजना निगरानी पोर्टल’ पहल का उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के बदलते वैश्विक स्वरूप के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं की पहचान करना है. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे (एआईएसएचई) की वेबसाइट पर अब ‘‘डिजिटल कार्य योजना निगरानी पोर्टल’’ उपलब्ध है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 30 नवंबर 2017 तक विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध कालेज अपनी डिजिटल पहल के संबंधित 17 सूत्री एजेंडे पर प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं.

सभी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं से एआईएसएचई पोर्टल पर डिजिटल एक्शन प्लान से संबंधित आंकड़े पेश करेंगे. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार 9 जुलाई 2017 को आयोजित राष्ट्रीय डिजिटल पहल सम्मेलन में उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में 17 सूत्री कार्य योजना मंजूर की गई. जिसे दिसंबर 2017 तक लागू किया जाना है.

डिजिटल पहल के प्रमुख तथ्य-

• उच्च शिक्षा के लिये डिजिटल पहल में तय कार्य योजना में स्वयं, स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार जैसे शीर्षकों के तहत 17 सूत्री कार्यक्रम तय किये गए.
• इसके अलावा स्वच्छ परिसर, स्मार्ट कैम्पस, डिजिटल कैम्पस पर भी जोर दिया गया है.
• मंत्रालय ने कहा है कि सभी संस्थाएं और संबद्ध कॉलेज तत्काल राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी पहल का हिस्सा बनें.
• इससे छात्रों को नि:शुल्क डिजिटल संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध हो सकेगी.
• डिजिटल पहल में तय कार्य योजना में राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी योजना को भी जोड़ा गया.