हरियाणा सरकार ने ईंधन हेतु कैशलेस भुगतान के लिए अपने ड्राईवरों को पैट्रो कार्ड जारी किये हैं. इस उद्देश्य को पूर्ति करने हेतु दो ऑयल कम्पनियां इंडियन ऑयल एवं भारत पेट्रोलियम को चुना गया है. हरियाणा सरकार देश का पहला कैशलैस ट्रांजेक्शन राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है.
इससे संबंधित मुख्य तथ्य:
• बैंकों ने दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी शाखाओं के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर नागरिकों को डिजिटल भुगतान हेतु शिक्षित करने के लिए शिविर आयोजित किये हैं. अब तक 4648 बैंक शाखाओं में ऐसे 932 शिविर आयोजित किये जा चुके हैं, जिसमें 21083 लोगों ने भाग लिया है. इसके अतिरिक्त 30 सरकारी विभागों के 803 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है.
• हरियाणा सरकार ने दो सदस्यीय पांच टीमें गठित की हैं, जो राज्य सरकार के विभागों एवं संस्थाओं के कर्मचारियों को कैशलेस ट्रांजेक्शन के बारे में प्रशिक्षण दे रही है. विभिन्न कैशलेस तरीकों के प्रयोग करने के लिए आम जनता को भी शिक्षित किया जा रहा है. इस सम्बंध में प्रशिक्षण सारणी तैयार की जा चुकी है एवं अब तक 45 विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
• सरकार ने दैनिक आधार पर नागरिकों के लिए पुरस्कार भी घोषित किये हैं, जो कैशलेस ट्रांजेक्शन में बढ़-चढक़र भाग लेगा और पंजीकरण करेगा.
• इसके बारे में एक योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत 10-10 हजार रुपये के पांच पुरस्कार, पांच-पांच हजार रुपये के 10 पुरस्कार एवं एक-एक हजार रुपये के 50 पुरस्कार दैनिक आधार पर 31 दिसम्बर 2016 तक दिए जाएंगे.
• भारतीय स्टेट बैंक ने राज्य सरकार के कार्यालयों में बिना शुल्क लिए 3000 प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें स्थापित करने के लिए समझौता किया है.

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