भारत और विश्व बैंक ने ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम हेतु 300 मिलियन डॉलर का समझौता किया

भारत सरकार और विश्व बैंक ने 28 अगस्त 2018 को भारत के ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए 300 मिलियन डॉलर ऋण समझौते तथा 80 मिलियन डॉलर गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर किए.

इस परियोजना के समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे एवं विश्व बैंक की तरफ से वर्ल्ड बैंक इंडिया के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर हिशाम अब्दो ने हस्ताक्षर किए.

समझौते के मुख्य बिंदु

•    इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जाएगा तथा यह आवासीय एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में ऊर्जा बचत के उपायों में तेजी लाने, ईईएसएल की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाने एवं वाणिज्यिक वित्त पोषण तक इसकी पहुंच बढ़ाने में सहायता करेगा.

•    इस कार्यक्रम के तहत किए गए निवेशों से 170 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड के जीवन पर्यंत ग्रीन हाउस, गैस उत्सर्जन से बचने तथा अनुमानित 10 गीगावॉट अतिरिक्त सृजन क्षमता से बचने में योगदान मिलने की उम्मीद है.

•    यह ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम भारत को अपनी एनडीसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने एवं एक अधिक संसाधन दक्ष विकास मार्ग की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेगा.

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)

भारत सरकार ने 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना की है. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत ब्यूरो का मिशन उर्जा संरक्षण के लिए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना है. यह उर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढांचे के भीतर उर्जा दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत सरकार की सहायता के लिए स्थापित संस्था है.

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