जम्मू-कश्मीर में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों हेतु पैनल गठित

सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए एक पैनल गठित किया है. बजट में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु की गई घोषणा को धरातल पर लाने के लिए राज्य सरकार ने एक और कदम उठाया गया.

इसके लिए रूपरेखा तैयार करने को सरकार ने एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया है.

योजना विकास एवं निगरानी विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रशासनिक सचिव गृह विभाग, प्रशासनिक सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रशासनिक सचिव लोक निर्माण (आरएंडबी) विभाग, प्रशासनिक सचिव वित्त विभाग, और प्रशासनिक सचिव कानून, न्याय और संसदीय मामले सदस्य होंगे.

वेतन समिति के संदर्भ की शर्तों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने, मौजूदा वेतन बैंडों के साथ-साथ उन्हें उपयुक्त रूप से बदलने की वांछनीयता, प्रतिपूर्ति भत्ता, गृह किराया भत्ता, सरकारी भत्ते के लिए किराया संरचना के किसी भी परिवर्तन के रूप में मेडिकल भत्ता, अस्थायी चाल भत्ता, आदि की संरचना और किसी अन्य मुद्दे जो सीधे भुगतान बैंड से संबंधित हैं, किसी अन्य बिंदु को ध्यान में रखते हुए एक समग्र पैकेज का सुझाव देते हैं जो वेतन बैंड के पुनर्गठन के मुद्दे पर सीधे असर कर रहे हैं.

निदेशक संहिता, वित्त विभाग समिति के सदस्य समिति के सचिव होंगे. राज्य सरकार में वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि रियासत में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अप्रैल से लागू की जाएंगी.

समिति वेतन से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करेगी. कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों की समीक्षा होगी.