मध्य प्रदेश सरकार ने 3285 करोड़ रूपए की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की

Jan 17, 2017, 13:26 IST

मध्य प्रदेश में निवेश संवर्धन उप समिति ने मेसर्स मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड को जनपद मुरैना के सीतापुर में 109 करोड़ रुपए के निवेश से कोटेड फेब्रिक टेक्सटाइल परियोजना स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है.

मध्य प्रदेश में निवेश संवर्धन उप समिति की बैठक में 16 जनवरी 2017 को 3285 करोड़ के निवेश की छह परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई. बैठक की अध्यक्षता सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की.

राज्य सरकार ने सभी परियोजनाओं को मंजूरी सरकार की नीति निवेश प्रोत्साहन के तहत प्रदान की है.

बैठक में आधा दर्जन से अधिक कंपनियों को मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों में टेक्सटाइल परियोजना, व अन्य उत्पादों के उत्पादन हेतु परियोजना स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गयी है.

मध्य प्रदेश में निवेश संवर्धन उप समिति ने मेसर्स मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड को जनपद मुरैना के सीतापुर में 109 करोड़ रुपए के निवेश से कोटेड फेब्रिक टेक्सटाइल परियोजना स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है.

निवेश संवर्धन उप समिति की स्वीकृति के बाद मेसर्स वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड मण्डीदीप, सतलापुर और बुधनी में स्थित इकाइयों के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु 1450 करोड़ रुपए का निवेश किया करेगी.

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मेसर्स सागर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रायसेन जिले के तामोट में 936.64 करोड़ रुपए के निवेश से योजना का विस्तार किया जाएगा.

मेसर्स हेटिच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पीथमपुर में 398 करोड़ रुपए के निवेश से फर्नीचर फिलिंग्स निर्माण इकाई की स्थापना करेगी.

मेसर्स पेसिफिक आयरन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा जबलपुर जनपद के सिहोरा में 335 करोड़ रुपए के निवेश से इंट्रीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई.
स्टील प्लांट की स्थापना से सहायक उद्योगों, व्यवसायों को जिले के बेरोजगारों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा.

मेसर्स फुजित्सु आप्टेल प्राइवेट लिमिटेड रायसेन जनपद के मण्डीदीप में 57 करोड़ रुपए के निवेश से आईटी सेक्टर में विशेष प्र-संस्करण क्षेत्र को विकसित करेगी.


निवेश संवर्धन उप समिति का गठन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया. समिति में वित्त, वाणिज्यिक कर एवं वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

निवेश संवर्धन हेतु गठित समिति मंत्रि-परिषद समिति के संबंध में भी वही  प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो राज्य मंत्रि-परिषद के समक्ष वित्त/वाणिज्यिक कर के साथ अपनाई जाती है.
निवेश संवर्धन उप समिति बठक के बाद पूरे मामले का विवरण मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव को भी संक्षेपिका का फोल्डर भेजेगी.

 

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