केंद्र सरकार द्वारा महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना को मंजूरी दी गई

केंद्र सरकार ने हाल ही में महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना के क्रियान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान की है. केंद्र सरकार के समक्ष आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्ताव भेजे गये थे.

गौरतलब है कि हरियाणा द्वारा महिला पुलिस स्वयंसेवक अभियान शुरु किया गया था. वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निर्भया फण्ड के तहत इसकी शुरुआत हरियाणा स्थित करनाल में की गयी थी.

महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना के मुख्य बिंदु

•    महिला पुलिस स्वयंसेवक कोई भी महिला हो सकती है जो स्वैच्छिक रूप से लड़कियों व महिलाओं को हिंसा मुक्त व लैंगिक भेदभाव से मुक्त समाज बनाने में सहायता कर सके.

•    एक महिला पुलिस स्वयंसेवक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए.

•    महिला पुलिस स्वयंसेवक उसी क्षेत्र से होनी चाहिए तथा वह स्थानीय भाषा-बोली से परिचित होनी चाहिए.

•    उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए तथा वह किसी राजनीतिक दल की सदस्य नही होनी चाहिए.

•    राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में महिला पुलिस स्वयंसेवक पुलिस तथा महिलाओं के बीच कड़ी का काम करेंगी.

•    महिला पुलिस स्वयंसेवक को “महिला व शिशु रक्षक दल” का निर्माण करना होगा.

•    महिला पुलिस स्वयंसेवक का प्रमुख कार्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलु हिंसा, बाल विवाह, दहेज़ प्रथा तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध होनें वाली हिंसा की रिपोर्ट करना है.

•    महिला पुलिस स्वयंसेवक एक मानद पद है, उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये का मानदेय दिया जायेगा.

टिप्पणी

महिला पुलिस स्वयंसेवक अभियान से जहां महिलाओं की प्रशासन में भागीदारी बढ़ी है, वहीं साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक समूह भी तैयार किया जा सका है. इस पहल से स्थानीय स्तर पर तैयार किये जाने वाले महिलाओं के समूह ने महिलाओं में निर्भीकता तथा आत्मनिर्भरता भरने में सहायता की है.

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