केंद्र सरकार ने सिंधु बेसिन में सिंचाई परियोजनाओं के विकास का निर्णय किया

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने सिंधु नदी बेसिन में चार परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन का निर्णय किया है. कार्य योजनाओं को तेजी से आगे बढाने हेतु केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

केंद्र सरकार का उद्देश्य जम्मू कश्मीर क्षेत्र में करीब 2.05 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है. कुछ सप्ताह पहले भारत ने सिंधु जल संधि के तहत झेलम समेत पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों के ‘अधिकतम जल का दोहन’ करने का निर्णय किया था.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उरी आतंकी हमले के बाद पिछले महीने अपनी अध्यक्षता में 56 वर्ष पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा की.
चार परियोजनाएं-

• पुलवामा में त्राल सिंचाई परियोजना,
• कारगिल में पराकचिक खोउ बांध परियोजना,
• कठुआ और सांबा में रावी बांध को बहाल करने और इसके आधुनिकीकरण की परियोजना शामिल है.
• चौथी परियोजना राजपुरा में लिफ्ट सिंचाई संबंधी है जिसे दिसंबर 2019 तक पूरा किये जाने की योजना है.