टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम: 30 नवंबर से 05 दिसंबर 2020

जागरण जोश पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से –अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं. 

1.अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है?

इस दिवस को मनाने के पीछे दिव्यांगता को सामाजिक कलंक मानने की धारणा से लोगों को दूर करने का प्रयास है. हर वर्ष दुनिया के तमाम देशों में 3 दिसंबर को दिव्यांगों के उत्थान, उनके स्वास्थ्य व सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस थीम का समर्थन किया है और कोविड-19 महामारी के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरत पर बल दिया है. यह साल 2030 सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा है. सरकार द्वारा दिव्यांगजनों से भेदभाव किए जाने पर दो साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

2.MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन, जानें विस्तार से

MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी 'दादजी', 'मसाला किंग', 'किंग ऑफ स्पाइसेज' और 'महाशयजी' के नाम से मशहूर थे. मसाले का कारोबार धीरे-धीरे इतना फैलता गया कि धर्मपाल गुलाटी अपने उत्पादों का ऐड खुद ही करते थे. उन्हें अक्सर टीवी पर अपने मसालों के बारे में बताते देखा जाता है.

उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज ऐड स्टार माना जाता था. व्यापार और उद्योग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल महाशय धर्मपाल गुलाटी को पद्मविभूषण से सम्मानित किया था. धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था.

3.मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया ऋण समझौता 

इस समझौते पर आर्थिक मामले विभाग में अतिरिक्त सचिव, CS महापात्र और एशियन विकास बैंक के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर, टेको कोनीशी ने हस्ताक्षर किए हैं. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ऋण में कमी के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए बैंक के जापान फंड से 02 मिलियन डॉलर का अनुदान प्राप्त किया जाएगा जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा.

वित्त मंत्रालय ने यह बताया कि, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा दिये गये इस ऋण का उपयोग मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने और उद्योगों, घरों और कारोबारों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जाएगा.

4.भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण

अधिकारियों के अनुसार, यह परीक्षण एक ऐसी परीक्षण श्रृंखला का हिस्सा था जो भारत की तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा है. ब्रह्मोस मिसाइल का इसी तरह का एक परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा अक्टूबर, 2020 में अरब सागर में किया गया था.

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया में अपनी किस्म का सबसे तेज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है. DRDO ने हाल ही में इस मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किमी से बढ़ाकर 450 किमी कर दिया है. भारत ने एक एंटी-रेडिएशन मिसाइल रुद्रम -1 का परीक्षण भी किया है.

5.भारत सरकार की MSME क्षेत्र में 5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने की है योजना

एशिया और दुनिया से 400 से अधिक प्रमुख राजनीतिक नेताओं और कारोबारी होरासिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एकत्र हुए ताकि गहन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवधान को दूर करने के तरीकों पर चर्चा की जा सके जोकि कोविड -19 महामारी के कारण संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं.

हॉरीसस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान MSME क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की योजना को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि, भारत सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास में MSME के योगदान को 30% से 40% तक बढ़ाना है. इसका लक्ष्य MSME निर्यात को 48% से बढ़ाकर 60% तक बढ़ाना भी है.

6.Virat Kohli बने वनडे इतिहास में सबसे तेज़ 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज़, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

विराट कोहली मनूका ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में 23 रन बनाते ही इस मील के पत्थर तक पहुंच गए. भारतीय कप्तान ने 12,000 एकदिवसीय रन बनाने के लिए 242 पारियां (251 मैच) खेली हैं, जो दिग्गज सचिन तेंदुलकर की तुलना में 58 कम हैं.

विराट कोहली ने भारत के लिए 86 टेस्ट और 82 टी-20 मुकाबले भी खेले हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः 7,240 और 2,794 रन रन बनाए हैं. हाल ही में, वह 250 एकदिवसीय प्रदर्शन करने वाले नौवें भारतीय क्रिकेटर बने. उन्होंने अब तक प्रारूपों में 21,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं.

7.कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया NCDC की सहकार प्रज्ञा पहल का अनावरण

इस नवीनतम पहल के तहत, प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए 45 प्रशिक्षण मॉड्यूल और 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं. NCDC पूरे देश में लक्ष्मणराव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर इन प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने के लिए जिम्मेदार होगा.

सहकार प्रज्ञा पहल के तहत प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ संगठनात्मक कौशल प्रदान करना है. NCDC के एक बयान के अनुसार, वर्तमान में, भारत में लगभग 290 मिलियन सदस्यों के साथ 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियों का एक विशाल नेटवर्क संचालित है.

8.भारत और सूरीनाम की संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक हुई आयोजित

विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इस आभासी बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री, वी. मुरलीधरन के साथ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूरीनाम गणराज्य के राजदूत अल्बर्ट आर रामदीन ने की. इस बैठक के दौरान, मंत्रियों ने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के संबंधों को नई गति देने की पुष्टि की.

भारत और सूरीनाम ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में आपसी समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार शामिल हैं. एक समझौते के अनुसार, इस संयुक्त आयोग की अगली बैठक वर्ष 2022 में पारामारिबो में, इन दोनों देशों के लिए सुविधाजनक तारीख पर आयोजित की जाएगी.

9.आंध्र प्रदेश ने पास किया ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल

इस बिल पर बोलते हुए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा कि, राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद, उनके आत्महत्या करने लेने के कारण यह बिल पेश किया गया था. राज्य के गृह मंत्री एम. सुचरिता ने यह बताया कि, आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम, 1974 के दायरे में ऑनलाइन गेमिंग को लाने के लिए ही इस बिल में संशोधन किया गया था.

इस गेमिंग कानून में संशोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना है. संशोधन बिल के तहत, पहले अपराध के लिए सज़ा के तहत एक वर्ष तक कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना होगा. इस बिल के तहत हर अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है.

10.सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देश भर के थाने और सभी जांच एजेंसियों के दफ्तरों में लगेंगे CCTV कैमरे

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) समेत जांच ऐसी एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया, जिनके पास गिरफ्तारी करने व पूछताछ करने की शक्ति है. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि सही भावना से कोर्ट के आदेश को लागू कराया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर होम सेक्रेटरी हलफनामा दायर कर बताएं कि अदालत के आदेश का पालन के लिए एक्शन प्लान क्या है और टाइम लाइन क्या होगी. अदालत ने इसके लिए छह हफ्ते का समय दिया है.