टॉप कैबिनेट मंजूरी: 05 जुलाई 2018

मंत्रिमंडल ने प्रवासियों और स्‍वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत और पुनर्वास की वृहत योजना को मंजूरी दी

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रवासियों और स्‍वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत और पुनर्वास’ की वृहत योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय की 8 वर्तमान योजनाओं को मार्च 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है.

• इन योजनाओं से शरणार्थियों, विस्‍थापित लोगों आतंक/जा‍तीय हिंसा से पीडि़त तथा सीमा पार से होने वाली फायरिंग से पीडि़त और खान/आईईडी विस्‍फोट व साम्‍प्रदायिक हिंसा के पीडि़तों को राहत व पुनर्वास प्रदान किया जाएगा.

• 2017-18 से 2019-20 के दौरान इस उद्देश्‍य के लिए वित्‍तीय अनुमान 31,83 करोड़ रुपये होगा. वित्‍तीय अनुमान 2017-18 के लिए 911 करोड़ रुपये, 2018-19 के लिए 1372 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 900 करोड़ रुपये है.

मंत्रिमंडल ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और सऊदी ऑर्गनाइजेशन और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के बीच एमओयू के नवीनीकरण को मंजूरी दी

• आईसीएआई के सदस्‍यों, छात्रों और उनके संगठनों के हित में आपसी संबंध को विकसित करने के लिए साथ मिलकर कार्य करने का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है.

• एमओयू, आईसीएआई के सदस्‍यों को अपने पेशेवर क्षितिज को विस्‍तार देने का अवसर प्रदान करेगा. यह स्‍थानीय नागरिकों को क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए एक संस्‍था के रूप में कार्य करेगा.

• एमओयू लेखा और लेखा परीक्षण को बढ़ावा देने में आईसीएआई को सहायता प्रदान करेगा. इससे इस पेशे का विकास होगा.

• आईसीएआई की पूर्वी राज्‍य के तीन क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति है. इसमें जेद्दा, रियाद और सऊदी अरब आते हैं. यहां आईसीएआई के 200 से अधिक सदस्‍य विभिन्‍न पेशेवर स्‍तरों पर कार्यरत हैं.

• इस एमओयू से आईसीएआई और एसओसीपीए के बीच मजबूत संबंध विकसित होंगे. इससे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भारत में तथा पूर्वी राज्‍य के रोजगार प्रदाताओं को अधिक आत्‍मविश्‍वास प्राप्‍त होगा.

मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली स्थित फिजी के उच्चायोग को आवंटित भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी

• अगस्‍त 2015 में फिजी सरकार ने सुआ, फिजी में स्थित भारतीय उच्‍चायोग को निर्माण के लिए 6695 वर्गमीटर का एक भूखं‍ड प्रदान किया था जिसकी लीज अवधि 99 वर्ष थी और प्रति वर्ष इसका किराया 100 फीसदी डॉलर है.

• किराये का आकलन हर पांच साल बाद होता है. फिजी के साथ द्विपक्षीय संबंधों की विशेष प्रकृति को देखते हुए फिजी उच्‍चयोग को आवंटित भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी है.

मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्‍यक्ष और सदस्‍य के एक-एक पद के निर्माण को मंजूरी दी

• यह निर्णय, आयोग के कार्य कुशलता को बेहतर बनाने तथा लक्षित समूह के कल्‍याण और विकास के उद्देश्‍य को पूरा करने के संदर्भ में लिया गया.

• राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सफाई कर्मचारियों तथा हाथ से सफाई करने वालों के कल्‍याण के लिए कार्य करता है. यह सफाई कर्मचारियों में व्‍याप्‍त अवसरों व स्थितियों की असमानता को दूर करने के लिए कार्य‍रत है.

• सभी हाथ से सफाई करने वालों के लिए समयबद्ध पुनर्वास सुनिश्चित करने में यह महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाता है. हाथ से सफाई करने वालों को रोजगार देने का निषेध तथा उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के खंड 31 के अंतर्गत है.

मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना को 2019-20 तक विस्‍तार देने की मंजूरी दी

• इसके माध्‍यम से आरआरबी को न्‍यूनतम निर्धारित पूंजी को 9 प्रतिशत के जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) पर बनाये रखने में सहायता मिलेगी.

• एक मजबूत पूंजीगत संरचना और सीआरएआर के न्‍यूनतम स्‍तर से आरआरबी की वित्‍तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी. इसके माध्‍यम से आरआरबी वित्‍तीय समावेश में महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करने और ग्रामीण क्षेत्रों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे.

• देश में 56 आरआरबी कार्यरत हैं. 31 मार्च 2017 तक आरआरबी ने कुल 2,28,599 करोड़ रुपये का ऋण दिया था.

• आरआरबी की पुनर्पूंजीकरण योजना की शुरूआत वित्‍त वर्ष 2010-11 में हुई थी और इसे 2012-13 तथा 2015-16 में दो बार विस्‍तार दिया गया. अंतिम विस्‍तार 31 मार्च, 2017 तक के लिए था.

• आरआरबी की स्‍थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व सीमांत किसानों, कृषि-श्रमिकों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण व अन्‍य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्‍य से की गईं थीं. इनका उद्देश्‍य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्‍यापार, वाणिज्‍य, उद्योग व अन्‍य उत्‍पादक गतिविधियों का विकास करना है.

मंत्रिमंडल ने जालंधर कैंट में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को 7.5 एकड़ रक्षा भूमि हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वे संख्‍या 408, जालंधर कैंट में केंद्रीय विद्यालय नं. 04 के निर्माण के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को 1 रुपये प्रति वर्ष के मामूली किराए के साथ पट्टे पर 7.5 एकड़ ए-1 रक्षा भूमि हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी है.

• फिलहाल जालंधर कैंट के केंद्रीय विद्यालय नं. 04 का संचालन जालंधर के सर्वे संख्‍या 408 में कुलवंत हॉल के सामने एमईएस भवन तात्‍कालिक आवश्‍यकता के आधार पर 1987 से हो रहा है.

• यह 26 एकड़ ए-1 रक्षा भूमि में विस्‍तृत है. फिलहाल, जालंधर कैंट के केंद्रीय विद्यालय नं. 04 में कुल 1346 बच्‍चे पढ़ रहे है.

• केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा खुद के स्‍थायी विद्यालय भवन के निर्माण से स्‍कूल प्रशासन को वहां कार्यरत कर्मियों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ईष्‍टतम बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी.

• विद्यालय भवन का निर्माण पूरा होने के बाद शेष 18.5 एकड़ भूमि सेना को हस्‍तांतरित कर दी जाएगी.

मंत्रिमंडल ने कानून एवं न्‍याय के क्षेत्र में सहयोग और एक संयुक्‍त परामर्श समिति गठित करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच एमओयू को मंजूरी दी

• यह एमओयू कानूनी पेशेवरों एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुभव के आदान-प्रदानके क्षेत्र की चिंताओं एवं जरूरतों और उनके प्रशिक्षण का ध्‍यान रखेगा.

• साथ ही इससे विभिन्‍न अदालतों, ट्रिब्‍यूनलों में विवादों के निपटान के लिए प्रभावी कानूनी ढांचा उपलब्‍ध होगा और संयुक्‍त परामर्श समिति के गठन का उद्देश्‍य पूरा होगा.

मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 7.118 एकड़ रक्षा भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने जिला उधमपुर, जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2 धार रोड, के निर्माण के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 30 वर्ष की अवधि के लिए 7.118 एकड़ रक्षा भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी, जिसका नवीकरण 30 वर्ष की अवधि के बाद फिर किया जा सकता है.

• धार रोड-उधमपुर में स्थित केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2, 1985 से एक स्थायी भवन में  संचालित हो रहा है.

• वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2, धार रोड, उधमपुर में कुल 851 छात्र पढ़ रहे हैं.

• केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा खुद के स्थायी विद्यालय भवन के निर्माण से स्कूल प्रशासन को वहां कार्यरत कर्मियों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इष्टतम बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी.

मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर हवाई अड्डा, अगरतला करने की मंजूरी दी

• यह निर्णय, त्रिपुरा के लोगों की लम्‍बे समय से चली आ रही मांग तथा त्रिपुरा सरकार द्वारा महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर को श्रद्धांजलि देने के आलोक में लिया गया.

• महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर 1923 में त्रिपुरा राज्‍य के राजा बने. वे एक विद्वान और विन्रम शासक थे.

• महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर द्वारा दान में दिये गये जमीन पर वर्ष 1942 में अगरतला हवाई अड्डे का निर्माण किया गया. एक दूर दृष्टि वाले शासक के रूप में महाराजा ने पूरे विश्‍व की यात्रा की और त्रिपुरा के चहुंमुखी विकास के लिए कई कदम उठाए.

• उनके प्रयासों से अगरतला में एक एरोड्रोम का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र का दूसरा सबसे व्‍यस्‍त हवाई अड्डा है.

• यह त्रिपुरा को हवाई मार्ग से जोड़ता है. इसलिए यह उचि‍त है कि उनके नाम पर अगरतला हवाई अड्डे का नाम रखा जाए और यह महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर के प्रति सच्‍ची श्रद्धांजलि होगी.

मंत्रिमंडल ने दिल्‍ली कैंट के लिए केन्‍द्रीय विद्यालय संगठन को पट्टे के आधार पर 4 एकड़ रक्षा भूमि हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्‍ली कैंट के कंधार लाइंस के केन्‍द्रीय वि़द्यालय नं.- 4 के निर्माण के लिए केन्‍द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को 1 रुपये प्रति वर्ष के मामूली किराए के साथ पट्टे पर 4 एकड़ रक्षा भूमि हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी है.

• वर्तमान में दिल्‍ली कैंट में केन्‍द्रीय वि़द्यालय नं.- 4 का संचालन सर्वे संख्‍या-14, दिल्‍ली कैंट के भवन में तात्‍कालिक आधार पर वर्ष 1994 में उसकी स्‍थापना से ही किया जा रहा है. फिलहाल इस विद्यालय में 956 बच्‍चे पढ़ रहे हैं.

• केन्‍द्रीय वि़द्यालय संगठन द्वारा खुद के स्‍थायी विद्यालय भवन के निर्माण से विद्यालय कर्मियों के बच्‍चों एक्‍स सर्विस मैन, पूर्व सैनिकों के परिवारों और दिल्‍ली कैंट के आसपास के आम लोगों के बच्‍चों के लिए उपयुक्‍त शै‍क्षणिक माहौल एवं जरूरी सुविधाएं उपलब्‍ध कराने में मदद मिलेगी.

मंत्रिमंडल ने तवांग में सशस्‍त्र सीमा बल की 5.99 एकड़ भूमि अरुणाचल प्रदेश सरकार को हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी

• अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पार्किंग सुविधा (4.73 एकड़) और रिंग रोड निर्माण (1.26 एकड़) के साथ मेगा-फेस्टिवल-कम-मल्‍टीपरपस ग्राउंड के निर्माण के लिए तवांग में एसएसबी परिसर के भीतर 5.99 एकड़ उपयुक्‍त भूमि की पहचान की थी. तदनुसार, राज्‍य सरकार ने इस 5.99 एकड़ भूमि को हस्‍तांतरित करने का आग्रह किया था.

• भारत सरकार (पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय) मार्च, 2016 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पार्किंग सुविधा और संपर्क सड़क के साथ मेगा-फेस्टिवल-कम-मल्‍टीपरपस ग्राउंड के निर्माण के लिए परियोजना पहले ही आवंटित कर दी थी.

• इस मेगा-फेस्टिवल-कम-मल्‍टीपरपस ग्राउंड का इस्‍तेमाल विभिन्‍न पर्यटन उत्‍सवों/त्‍योहारों आदि के आयोजन के लिए किया जाएगा.

मंत्रिमंडल ने बोइंग 747-400 विमान के एसईएसएफ परिचालन पर मुआवजे के संशोधन को मंजूरी दी

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने बी 747-400 विमान के रख-रखाव की क्षतिपूर्ति के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक बढोतरी को मंजूरी दी है.

• इससे विशेष अतिरिक्‍त क्षेत्र उड़ान (एसईएसएस) परिचालन में परिव्‍यय को 2016-17 के लिए 336.24 करोड़ रुपये तथा टैक्‍स को बढ़ाकर 534.38 करोड़ रुपये तथा टैक्‍स कर दिया गया है.

• कंपनी की गंभीर आर्थिक स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी कंपनी के वित्‍तीय बोझ को कम करने में मदद करेगी.

• एयर इंडिया (एआई) बी747-400 विमान से राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के लिए एससीएसएफ उड़ानों का परिचालन करता है. इन उड़ानों पर होने वाले परिव्‍यय का भुगतान संबंधित मंत्रालय एयर इंडिया को करता है.

• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने अक्‍टूबर 2011 में बी747-400 विमान के पूंजीगत व्‍यय के लिए 336.24 करोड़ रुपये तथा टैक्‍स की वार्षिक परिव्‍यय को मंजूरी दी थी.

• रख-रखाव के लिए परिव्‍यय का आवंटन तीन मंत्रालयों को किया गया था. यह परिव्‍यय की यह राशि 2011-12 से एकसमान है. पिछले पांच वर्षों के दौरान एयर इंडिया द्वारा किए जाने वाले परिव्‍यय में बढ़ोतरी हुई हैं.

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