टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 16 जनवरी 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 16 जनवरी 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-नागरिकता (संशोधन) बिल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आदि शामिल हैं. 

केंद्र सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की विशेष जांच दल की सिफारिशें स्वीकार की

दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा की अध्यक्षता में बनी एसआईटी ने 186 मामलों की जांच की है. उसके आधार पर लापरवाही के दोषी पुलिसवालों पर कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने एसआइटी को आदेश दिया है कि वे मामले से जुड़ा सारा रिकॉर्ड गृह मंत्रालय को वापस करे.

एसआइटी में जस्टिस धींगरा के अतिरिक्त आइपीएस अधिकारी राजदीप सिंह और आइपीएस अधिकारी अभिषेक दुलार भी सदस्य थे. इस समय इस जांच दल में मात्र दो सदस्य हैं क्योंकि राजदीप सिंह ने व्यक्तिगत कारणों से इसका हिस्सा बनने से इंकार कर दिया था.

जानें अनुच्छेद 131 क्या है, जिसके तहत CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार

यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दायर किया गया है. केरल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला पहला राज्य बन गया है. केरल सरकार ने कोर्ट से नागरिकता कानून को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित करने की मांग की है.

नागरिकता (संशोधन) बिल में छह गैर-मुस्लिम समुदायों- हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म से संबंधित अल्पसंख्यक शामिल हैं. इस विधेयक के तहत 31 दिसंबर 2014 तक धर्म के आधार पर प्रताड़ना के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी.

BCCI Contract List में एमएस धोनी का नाम नहीं, क्या खत्म हुआ करियर?

क्रिकेट बोर्ड द्वारा 16 जनवरी 2019 को घोषित कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से महेंद्र सिंह धोनी को बाहर रखा गया है. बीसीसीआई के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि पूर्व कप्तान धोनी के लिए राष्ट्रीय टीम में खेलने का रास्ता अब मुश्किल हो गया है. ये कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के लिए लागू होगा.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक साल हेतु किसी क्रिकेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है. महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को आईसीसी की तीनों ट्रॉफियां जिताई हैं. इस ट्रॉफी में 2007 का टी-20 विश्व कप, 2011 का क्रिकेट विश्व कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शामिल हैं.

राष्ट्रपति पुतिन ने संवैधानिक सुधारों का किया घोषणा, रूसी सरकार का इस्तीफा

राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कहा कि मेदवेदेव की कैबिनेट अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही. राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री पद के लिए टैक्स चीफ मिशुस्टिन का नाम आगे बढ़ाया है. रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने हाल ही में टीवी पर प्रसारित टिप्पणी में कहा कि वे अपने नेता द्वारा सरकार में प्रस्तावित बदलाव की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं.

राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, इन संवैधानिक संशोधनों का मकसद ऐसा पद तैयार करना है जिससे राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पुतिन रूस में महत्वपूर्ण पद पर बने रह सकते हैं.

17 जनवरी को लॉन्च होगा इसरो का GSAT 30: जानें इसके बारे में सबकुछ

जीसैट-30 का प्रक्षेपण एरियन-5 लॉन्च व्हैकल से किया जाएगा. जीसैट-30 जीसैट सीरीज का बेहद ताकतवर और महत्वपूर्ण संचार उपग्रह है. इस उपग्रह की मदद से देश की संचार प्रणाली में और इजाफा होगा.

जीसैट-30 लॉन्च होने के बाद 15 सालों तक पृथ्वी के ऊपर भारत हेतु काम करता रहेगा. जीसैट-30 का वजन लगभग 3100 किलोग्राम है. यह इनसैट सैटेलाइट की जगह काम करेगा. इस उपग्रह के लॉन्च होने के बाद देश की संचार व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी.